काठमाडौं, २०८३ साउन २०: नेपालस्थित पाकिस्तान दूतावासले काठमाडौंमा ‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्यः कानुनी, कूटनीतिक तथा रणनीतिक दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा पत्रकार, लेखक, विश्लेषक तथा मानवअधिकार क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमन्त्री मुहम्मद शहबाज शरीफ तथा उपप्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्त्री मोहम्मद इशाक डारका सन्देशहरू वाचन गरिएको थियो।

राष्ट्रपति जरदारीले आफ्नो सन्देशमा भारतीय नियन्त्रणमा रहेको जम्मु–कश्मीरका जनताप्रति पाकिस्तानको नैतिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक समर्थन निरन्तर रहने बताएका छन्। उनले जम्मु–कश्मीर विवादलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्ताव तथा कश्मीरी जनताको आकांक्षाअनुसार समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पाकिस्तानले विषय उठाइरहने बताएका छन्। दक्षिण एसियामा स्थायी शान्तिका लागि कश्मीर विवादको समाधान महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले जम्मु–कश्मीरलाई आधुनिक इतिहासको लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय विवादका रूपमा उल्लेख गर्दै यो विषय सन् १९४८ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को एजेन्डामा रहेको बताए। उनले भारतीय नियन्त्रणमा रहेको कश्मीरमा मानवअधिकार उल्लंघन भएको आरोपबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

उपप्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्त्री इशाक डारले जम्मु–कश्मीरको अन्तर्राष्ट्रिय विवादित अवस्थालाई कमजोर पार्ने गतिविधि रोक्न भारतलाई आग्रह गर्दै जनसांख्यिक संरचना परिवर्तन गर्ने प्रयास भइरहेको पाकिस्तानको धारणा प्रस्तुत गरे। उनले कश्मीरी राजनीतिक नेताहरूको लामो समयदेखिको थुनाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत मोहम्मद आमिर खानले कश्मीरमा मानवीय अवस्था, जनसांख्यिक परिवर्तन तथा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतामाथिको प्रतिबन्धप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले दक्षिण एसियामा स्थायी शान्तिका लागि जम्मु–कश्मीर विवादको शान्तिपूर्ण समाधान आवश्यक रहेको बताए।

छलफलमा सहभागीहरूले कश्मीरी जनताप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै भारत र पाकिस्तानबीच रहेका विषय संवाद तथा कूटनीतिक प्रयासमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।