राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनर्स्थापनाका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ। भदौ १० गते आएको भीषण बाढीबाट रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा ठूलो प्रभाव परेको भन्दै आयोगले प्रभावित क्षेत्रको प्रारम्भिक अनुगमन गरेको जनाएको छ।

आयोगका अनुगमन टोलीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलगायतका जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्धार कार्यको स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै घाइतेको उपचार अवस्था र होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावित व्यक्तिहरूको मानव अधिकार अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ। आयोगले बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ।

साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै मृतक तथा घाइतेका परिवारलाई धैर्यधारण गर्न आग्रह गरेको छ। जोखिमपूर्ण अवस्थामा अहोरात्र उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, घाइतेको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, स्रोतसाधन परिचालनमा खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मनोसामाजिक परामर्शकर्ता तथा मानवीय सहयोगमा जुटेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र सर्वसाधारणलाई आयोगले धन्यवाद दिएको छ। आयोगका अनुसार बाढीपछि सरकारका विभिन्न निकाय र सुरक्षाकर्मी तत्काल उद्धार तथा राहत कार्यमा परिचालित भए पनि केही महत्वपूर्ण कमजोरी देखिएका छन्।

विशेषगरी सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारमा ढिलाइ भएको, विभिन्न देशका पर्यटकहरूको अवस्थाबारे यकिन जानकारी प्राप्त हुन नसकेको, क्षतिको यथार्थ तथ्याङ्क संकलनमा कठिनाइ भएको तथा उद्धार कार्यमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक प्रविधिको अभाव देखिएको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै, राहत वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी सहकार्य तथा समन्वय हुन नसकेको र सूचना प्रवाहलाई पर्याप्त विश्वसनीय बनाउन नसकिएको आयोगको प्रारम्भिक अनुगमनबाट देखिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जालसमेत ध्वस्त भएकाले दैनिक उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुनसक्ने र मूल्यवृद्धिको सम्भावना रहेको आयोगले जनाएको छ।

विपद्का कारण पीडामा रहेका व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका विषयलाई लिएर नकारात्मक टिप्पणी गरी उनीहरूको पीडा थप बढाउने गतिविधि समेत देखिएको आयोगको भनाइ छ। आयोगले विज्ञहरूको सहयोग लिएर सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन, दक्ष जनशक्ति तथा प्रविधिको प्रयोग गर्न र उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनर्स्थापनाका कार्यमा निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य र समन्वय गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

यसैगरी, विपद्को कठिन घडीमा सरकारका उद्धार तथा राहतसम्बन्धी प्रयासमा सहयोग गर्न र मानवीय सहायता कार्यमा सक्रिय हुन आयोगले आम नागरिकलाई आह्वान गरेको छ। प्रभावित परिवारको पीडामाथि सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न तथा अफवाह फैलाउने खालका सूचना र समाचारबाट टाढा रहन समेत आयोगले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा विपद्पछिको उद्धार, राहत, उपचार र पुनर्स्थापनाका सम्पूर्ण कार्य मानव अधिकारमैत्री ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।