रुपन्देही, सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका पश्चिम नवलपरासीका उमेशचन्द यादव नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। उस्तै गरी अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकी विनिता खड्काको निर्वाचन परिणाम भने होल्डमा राखिएपछि कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट यादव मधेसी क्लस्टरतर्फ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका यादवविरुद्ध सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत परासी र उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बताइएको छ।

यता, कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत महिला खुला केन्द्रीय सदस्य पदमा निर्वाचित हुन पर्याप्त मत प्राप्त गरेकी विनिता खड्काको परिणाम भने केन्द्रीय निर्वाचन समितिले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरी होल्डमा राखेको छ। खड्काविरुद्ध इजरायलमा केयरगिभर पठाइदिने भन्दै रकम ठगी गरेको प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको छ। उनले २ हजार ८६६ मत प्राप्त गरेकी थिइन्।

समितिले कानुनी प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म खड्कालाई औपचारिक रूपमा निर्वाचित घोषणा नगर्ने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। यसका कारण महिला खुलातर्फ निर्वाचित हुनुपर्ने १५ जनामध्ये तत्कालका लागि १४ जनालाई मात्र निर्वाचित घोषणा गरिएको थियो।

यादवको हकमा फरक निर्णय किन?

खड्काको परिणाम रोकिएको अवस्थामा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका यादव भने केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित घोषित भएपछि कांग्रेसको निर्वाचन समितिले अपनाएको मापदण्डबारे प्रश्न उठेको छ।

दुवैको मुद्दाको प्रकृति, अनुसन्धानको अवस्था र लागू हुने पार्टी विधानका प्रावधान समान छन् वा छैनन् भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ। तर, कानुनी प्रक्रिया चलिरहेका उम्मेदवारको निर्वाचन परिणामसम्बन्धी निर्णय गर्दा समितिले कुन आधार र मापदण्ड अपनायो भन्ने प्रश्न भने महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

यदि समान अवस्थाका उम्मेदवारलाई फरक निर्णय गरिएको हो भने त्यसको आधार सार्वजनिक गर्नु निर्वाचन समितिका लागि आवश्यक देखिन्छ। फरक कानुनी अवस्था वा पार्टी विधानका छुट्टाछुट्टै प्रावधानका कारण निर्णय फरक भएको हो भने त्यसबारे पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ।

पार्टीभित्र समान मापदण्डको प्रश्न

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिने विषयमा निर्वाचन समितिले स्पष्ट तथा एकरूप मापदण्ड अपनाउनुपर्ने प्रश्न कांग्रेसभित्र उठ्न थालेको छ। विशेषगरी अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका उम्मेदवारको हकमा निर्णय गर्दा आरोपको प्रकृति मात्र नभई कानुनी अवस्था, पार्टी विधान र समितिको निर्णय प्रक्रियासमेत स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

यद्यपि, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदैमा सम्बन्धित व्यक्ति दोषी प्रमाणित भएको मानिँदैन। यादव र खड्का दुवैको हकमा अन्तिम कानुनी निष्कर्ष आउन बाँकी रहेको अवस्थामा निर्वाचनसम्बन्धी निर्णयलाई दोषसिद्धिको प्रश्नसँग मिसाएर हेर्न मिल्दैन।

निर्वाचन समितिको जवाफ आवश्यक

यादवको निर्वाचनलाई मान्यता दिने र खड्काको परिणाम होल्डमा राख्ने निर्णयका आधार के हुन्? यी दुई प्रकरणमा समितिले एउटै मापदण्ड अपनाएको हो वा फरक कानुनी आधार छन्? यसबारे केन्द्रीय निर्वाचन समितिको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिन्छ।

समितिको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी भएमा मात्र उठेका प्रश्नको निरूपण गर्न र पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनप्रतिको विश्वास कायम राख्न सहज हुनेछ।

अन्ततः प्रश्न यादव वा खड्काको व्यक्तिगत आरोपमा मात्र सीमित छैन। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका उम्मेदवारको निर्वाचन परिणामबारे निर्णय गर्दा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले कुन मापदण्ड अपनाउँछ र त्यो मापदण्ड सबै उम्मेदवारमा समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै अहिलेको मुख्य चासो हो।