नगरकोट, नेपाल — ३ नोभेम्बर २०२६ — नेपालमा मर्यादित रोजगार सिर्जना, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार तथा हेरचाह अर्थतन्त्र (Care Economy) को प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय खाका तयार पार्ने उद्देश्यले नगरकोटमा आयोजना गरिएको दुई दिने सह-निर्माण कार्यशाला (Co-Creation Workshop) सम्पन्न भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) र यूएन वुमन (UN Women) को प्राविधिक सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोग (NPC) र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय (MoYLE) को संयुक्त नेतृत्वमा अक्टोबर ३० र ३१, २०२६ (कात्तिक १४ र १५) मा उक्त कार्यशाला सञ्चालन गरिएको थियो।

कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रमुख प्रतिनिधिहरूले नेपालको बदलिँदो जनसांख्यिकीय परिवेश र आर्थिक प्राथमिकतामा जोड दिएका थिए। आईएलओ नेपालका निर्देशक नुमान ओज्कानले वर्तमान युवा जनसंख्यालाई पर्याप्त र मर्यादित रोजगार उपलब्ध गराउनुका साथै भविष्यमा बढ्ने ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहका लागि तयारी थाल्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सन् २०२१ को जनगणना अनुसार वृद्धि भइरहेको युवा वर्गलाई तत्काल रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा आवश्यक छ भने सन् २०५१ सम्म ६० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या ७१ लाखभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएकाले हेरचाह सेवाको माग व्यापक रूपमा बढ्ने देखिन्छ। यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा. पुकार मल्लले कृषि, पर्यटन, निर्माण, सूचना प्रविधि (ICT) तथा डिजिटल प्रविधि र हेरचाह अर्थतन्त्र जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा वृद्धि हासिल गर्नु नै रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षा विस्तारको मुख्य आधार भएको उल्लेख गर्नुभयो।

कार्यशालामा सहभागी सरकारी प्रतिनिधि, शिक्षाविद् र संयुक्त राष्ट्रसंघका साझेदारहरूले कार्यसंस्कृति र सामाजिक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न मुख्य रणनीतिक क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेका छन्। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (TVET) तर्फ राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा (NQF) कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय सुदृढ गर्ने, तालिम प्रदायक संस्था र दक्ष श्रमिकहरूको एकीकृत डिजिटल डाटाबेस तयार पार्ने, अनुसन्धानमा लगानी बढाउने र सीप परीक्षण प्रणालीमा सुधार गर्ने विषय समेटिएका छन्। सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्न साना तथा मजौला उद्योग, अस्थायी र आंशिक श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा समेट्न तथा सडक बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र हिंसा पीडित महिला जस्ता जोखिममा परेका वर्गका लागि लचिलो र आवश्यकतामा आधारित सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ।

यसैगरी, सहभागीहरूले उद्यम दर्ता, श्रम बजार सम्बन्धी सूचना र सामाजिक सुरक्षा दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन एकीकृत डिजिटल प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एकै ठाउँबाट सेवा (One-stop service) प्रदान गर्न विद्यमान डिजिटल पूर्वाधारहरूको अन्तर-सञ्चालनशीलता (Interoperability) बढाउन र स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूलाई नीतिमूलक मार्गदर्शन उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। कार्यशालाका क्रममा राष्ट्रिय रोजगार नीति (NEP) र राष्ट्रिय हेरचाह अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन नीति (NCEPP) सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययनका निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरिएका थिए, जसलाई प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी आगामी १०० कार्यदिन भित्र अन्तिम रूप दिने लक्ष्य राखिएको छ।