काठमाडौँ: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणाली लागू गरेको छ। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) द्वारा आयोजित ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नियमन र सुरक्षा: कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत सहकार्य’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श शाखाका प्रमुख सेमन्त कोइरालाले अब परामर्श संस्थाको दर्ता, नवीकरण र नियमनका सम्पूर्ण कार्य अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुने घोषणा गरे।

हालै काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले विना दर्ता सञ्चालित ९५ वटा कन्सल्टेन्सीमा एकैपटक छापा मारेर ६९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूमा त्रास र अन्योल बढेको छ। यो धरपकडपछि कतिपय व्यवसायीले सटर बन्द गरेका छन् भने कतिपयले पुनः छापा पर्ने डरले काम ठप्प पारेका छन्। सोही पृष्ठभूमिमा नियामक निकाय र व्यवसायीहरूबीच गहन छलफल भएको हो।

शाखा प्रमुख कोइरालाले निर्देशिकाको दोस्रो संशोधन (२०८१) अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र नवीकरण नगर्ने संस्थाहरू स्वतः खारेज हुने स्पष्ट पारे। मन्त्रालयले विद्यार्थीको राहदानी नियन्त्रणमा लिने र शैक्षिक परामर्शका नाममा ‘वर्क परमिट’ को बोर्ड राखेर ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सीहरूविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति लिएको छ। यसका लागि प्रहरीसँग बलियो सहकार्य सुरु भइसकेको छ। साथै, मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरूलाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ ग्रेडमा वर्गीकरण गर्ने र शिक्षा ऐनमै यस व्यवसायलाई परिभाषित गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले सरकारले प्रमाणपत्र जारी नगरेसम्म कुनै पनि संस्था वैध नहुने स्पष्ट पार्दै व्यवसायीहरूलाई आफ्नो नवीकरण पत्र र कर चुक्ता चुस्त राख्न निर्देशन दिए। उनले दर्तावाला कन्सल्टेन्सीको आधिकारिक विवरण गृह मन्त्रालय र सीआईबीलाई पठाइसकिएको समेत जानकारी दिए। त्यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले प्रहरीले दुई महिना अघिदेखि नै अनुसन्धान गरेर विना दर्ता चलेका संस्थामा मात्र छापा मारेको प्रष्टीकरण दिए। उनले कानुनी रूपमा चल्नेहरू डराउनु नपर्ने र आगामी दिनमा धरपकड गरेर आतंकित बनाउने प्रहरीको उद्देश्य नभएको प्रष्ट पारे।

यता व्यवसायीहरूले भने प्रहरीको अचानक भएको ठुलो कारबाहीले सम्पूर्ण क्षेत्रकै बद्नाम भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। इक्यानका पूर्व अध्यक्ष दीपक गुरुङले ९५ वटा संस्थामा एकैसाथ छापा मारिँदा समाजमा आफूहरूलाई ‘मानव तस्करी’ जस्तो नजरले हेर्न थालिएको दुखेसो पोखे। नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले भने गैरकानुनी संस्थामाथिको कारबाहीलाई समर्थन गर्दै वैधानिक व्यवसायीलाई नतर्साउन र व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित उजुरीका आधारमा प्रतिष्ठामा प्रहार गर्ने ‘मिडिया ट्रायल’ रोक्न माग गरेको छ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अन्त्यमा आफ्नो भनाइ राख्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ तथा इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले केही विद्यार्थी तथा व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जाल र युट्युब च्यानलहरूमार्फत संस्थालाई नियतवश बद्नाम गर्ने र नगरेको गल्ती समेत जबर्जस्ती स्वीकार्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति बढेको प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। अध्यक्ष पौडेलले कानुनी रूपमा दर्ता भएका व्यवसायीहरूको सुरक्षा र प्रतिष्ठाको रक्षाका लागि राज्यले विद्यार्थीका मात्र नभई कन्सल्टेन्सीका उजुरी र गुनासो पनि सुन्ने एउटा स्पष्ट एवं निष्पक्ष संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले व्यवसायलाई सुरक्षित, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन प्रहरी प्रशासनसँग निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको समेत औंल्याए।