गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा यसवर्ष किसानलाई आवश्यक रासायनिक मल मौज्दात रहेको छ । बर्सेनि धानखेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आएका गण्डकी प्रदेशका किसानलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पोखराले मल अभाव नहुने जानकारी दिएको हो ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, पोखराका प्रमुख ठाकुरप्रसाद बास्तोलाका अनुसार हाल कम्पनीमा डिएपी २१ टन र युरिया पाँच टन गोदाममा छ । थप मल आउने क्रममा रहेकाले यस वर्ष धानखेतीको समयमा रासायनिक मल अभाव नहुने उनले जानकारी दिए ।

यो वर्ष अहिलेसम्म मलको अभाव नरहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष चित्रनाथ सापकोटाले जानकारी दिए । धान लगाउने समयमो छिटपुटरुपमा पोटासको अभाव देखिए पनि युरिया र डिएपीको अभाव नरहेको उपाध्यक्ष सापकोटाको भनाइ थियो । “तत्काललाई मलको समस्या देखिएको छैन् । अब युरिया मल आवश्यक पर्ने समय आउँदैछ”, उपाध्यक्ष सापकोटाले भने, “युरिया स्टकमा छैन भनेको सुनेको छु तर आधिकारिक सूचना आएको छैन तर, अहिलेसम्मलाई समस्या छैन ।”

गण्डकी प्रदेशमा एक वर्षमा पाँच हजार टन युरिया, तीन हजार टन डिएपी र पाँच सय टन पोटास आवश्यक पर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पोखराका प्रमुख ठाकुरप्रसाद बास्तोलाले जानकारी दिए ।

यीमध्ये कास्कीमा एक हजार टन, डिएपी पाँच सय टन र पोटास पचास टन आवश्यक रहेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कास्कीका लागि आवश्यकमध्ये युरिया छ सय टन, डिएपी तिन सय टन र पोटास २१ टन आइसकेको छ । सोही आधारमा अन्य जिल्लाका लागि पनि रासायनिक मल आइसकेको प्रमुख बास्तोलाले जानकारी दिए ।

अहिलेसम्म आएको मलले उपभोक्ताको चित्त बुझाइरहेको प्रमुख बास्तोलाले बताए । उनले भने, “सहकारी संस्था र कृषि सामग्री विक्रेताको माग त ठूलो छ । उहाँहरुको मागअनुुसार त पुर्याउन सकेको छैन तर चित्त बुझाएको छु ।”

मल अभाव हुन नदिनका लागि नातावाद र पहँुचका आधारमा नबाढी दामासाही ढङ्गले सहकारी संस्था र कृषि सामग्री विक्रेतालाई दिएको उनले सुनाए ।

गण्डकीमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टेडिङले मल बिक्री गर्दै आएका छन् । जसमा कृषि सामग्रीले ७० र साल्ट ट्रडिङले ३० प्रतिशत मल बिक्री गर्दै आएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा मल बिक्री गर्दै आएको लिमिटेडका सूचना अधिकारी गोपालजङ्ग गुरुङले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी नवलपुर र त्यसपछि स्याङ्जा, तनहुँ, कास्कीलगायत जिल्लामा मल खपत हुने गरेको सूचना अधिकारी गुरुङले बताए ।