काठमाडौँ । नेपालमा उत्पादित वस्तुको निर्यातका लागि भन्सार जाँचपास प्रक्रिया सहज बनाइनुपर्ने र अवैध चोरी पैठारी रोकिनुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रले दिएको छ ।

भन्सार विभागद्वारा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीमा निजी क्षेत्रबाट यस्तो सुझाव आएको छ । गोष्ठीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले भन्सारमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच भन्सार दर फरकफरक हुने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख गर्दै विस्तृत अध्ययन गरी यसको समाधान गर्न आग्रहसमेत गरे ।

विश्वका अन्य मुलुकमा भन्सारमा लाग्ने समय र वस्तु निर्यात गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात नेपालको भन्दा निकै सहज रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले यसको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

“विश्वका २३ वटा मुलुकमा निर्यातका लागि कागजात तयार गर्दा एक घण्टा, १६ मुलुकमा निर्यातमा भन्सार जाँच पास गर्दा एक घण्टा, १७ मुलुकमा निर्यातका लागि शून्य लागत, १६ मुलुकमा सीमा क्षेत्र पार गर्दा लाग्ने लागत शून्य छ । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भुटानमा समेत आयात र निर्यातमा समान समय लाग्छ । तर, नेपालमा भन्सारमा ११ घण्टा लाग्ने गरेको छ,” उनले भने, “यसलाई नघटाई निर्यात प्रवर्द्धन हुन सक्दैन ।”

उनले विश्व बैंकको एउटा प्रतिवेदनले कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल छुट, पुँजीगत सबै वस्तुमा भन्सार छुट वा अर्ध प्रशोधित वस्तुमा भन्सार छुट गर्दा उत्पादन वृद्धि हुने, निर्यात बढ्ने र उल्लेख्य रोजगारी बढ्ने देखाएको बताउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

अध्यक्ष ढकालले वैदेशिक व्यापारमा एकलद्वार प्रणाली लागु गर्न, न्यूनतम पनि ९८ प्रतिशत वस्तुको परीक्षण भन्सार विन्दुमा हुने व्यवस्था गर्न, एक्सरे मेशिन जस्ता न्यूनतम प्रविधिको प्रयोग गरी भन्सार जाँचपास प्रक्रिया सरल बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भन्सार विन्दुमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ पुस्तिका हटाउनुपर्ने बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा ४७६ मा उल्लेख भएको भन्सार मूल्याङ्कनलाई कारोबारमा आधारित बनाई यथार्थपरक बनाउन अनलाइन मूल्याङ्कन डाटाबेस निर्माण गरिनुपर्ने पनि अग्रवालले सुझाव दिए ।

स्वदेशी वस्तुको खपतमा बढावा दिनका लागि चोरी पैठारी रोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । “नेपालका स्वदेशी वस्तुको निकै ठूलो चुनौतीका रूपमा चोरी पैठारी रहेको छ । यसबाट मुलुकले ठूलो मात्रामा राजस्वसमेत गुमाइरहेको छ”, परिसङ्घ अध्यक्ष अग्रवालले भने, “यस्तो चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने एक प्रमुख निकाय भन्सार विभाग र अन्तरसरकारी निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुन जरुरी छ ।”

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भन्सारका सबै कामलाई स्वचालित बनाउनु पर्ने बताए । भन्सार मूल्याङ्कन अझै कारोबारमा आधारित हुन नसकेको, भन्सार शुल्क विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्युटिओ) को अवधारणाबमोजिम कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, भन्सार तथा अन्य अनुसन्धानका निकायहरुले समन्वय गरी व्यवसायलाई चलायमान हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । भन्सारको दर घटाउँदै लगि आन्तरिक करको दायरा बढाउनु पर्ने सुझाव पनि उनले दिए ।