काठमाडौँ , काठमाडौँ उपत्यकामा हालै प्रहरीले ६९ वटा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी (कन्सल्टेन्सी) माथि वित्तीय ठगी र नक्कली सरकारी कागजात प्रयोगको आरोपमा छापा मारी अनुसन्धान सुरु गरेपछि यस क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ। यसै पृष्ठभूमिमा, नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले होटल हार्दिकमा ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा नीति तथा नियमन’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। देशभर सञ्चालित करिब ५,००० कन्सल्टेन्सीमध्ये केवल १,००० ले मात्र समयमै इजाजत नवीकरण गरेको र बाँकीको अनुमति स्वतः रद्द भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले वैधानिक रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले कन्सल्टेन्सीहरूलाई विशुद्ध व्यापारिक उद्योगका रूपमा मात्र नहेरी डाक्टर वा वकिल जस्तै सेवामूलक परामर्श संस्थाका रूपमा पहिचान दिनुपर्ने माग गर्नुभयो।

गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश गैरेले प्राविधिक वा व्यावसायिक गल्तीहरू सुधार गर्न सकिने भए पनि नियतवश गरिने ठगी र आपराधिक क्रियाकलापलाई सहन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकार नागरिकको संवैधानिक अधिकार र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाले वैध व्यवसायहरू डराउनु नपर्ने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले अनलाइन नवीकरण र प्रोफाइल अपडेट प्रणालीलाई तीव्र बनाएर यस क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।

काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष कुमार खड्काले प्रहरी कारबाहीको उद्देश्य व्यवसायीलाई त्रसित बनाउनु नभई कानुनी परिपालना गराउनु रहेको बताउनुभयो। उहाँले नक्कली वित्तीय कागजात र श्रम आप्रवासनका लागि विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग भएको उजुरीका आधारमा कानुनी दायराभित्रै रहेर अनुसन्धान थालिएको प्रष्ट पार्नुभयो। हाल ३२ वटा संस्थामाथि शिक्षा ऐन अन्तर्गत कारबाही अघि बढाइएको छ।