काठमाडौँ, २०८३ कात्तिक १३ गते। नेपालस्थित पाकिस्तानी राजदूतावासले कश्मीर ब्ल्याक डे (काला दिवस) का अवसरमा सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। “कश्मीरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र अगाडिको बाटो” भन्ने मूल विषयमा आयोजित कार्यक्रममा कश्मीर विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रयासको भूमिका र कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारबारे छलफल गरिएको थियो।

सन् १९४७ अक्टोबर २७ मा भारतीय सेना श्रीनगरमा प्रवेश गरेको घटनाको ७९औँ वार्षिकोत्सवका रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। उक्त घटनालाई पाकिस्तानले जम्मु–कश्मीरमा भारतीय नियन्त्रणको सुरुवातका रूपमा लिँदै आएको छ। कार्यक्रममा नेपाली पत्रकार, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमन्त्री मुहम्मद शहबाज सरिफ तथा उपप्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्त्री सिनेटर मोहम्मद इशाक डारका सन्देशहरू वाचन गरिएका थिए। सन्देशहरूमा जम्मु–कश्मीरसम्बन्धी पाकिस्तानको सैद्धान्तिक अडान र कश्मीरी जनताप्रतिको निरन्तर समर्थन दोहोर्‍याइएको थियो।

राष्ट्रपति जरदारीले भारतीय नियन्त्रणमा रहेको जम्मु–कश्मीरको मानवअधिकार अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सन् २०१९ अगस्ट ५ मा भारतले चालेका एकपक्षीय कदमपछि उत्पन्न परिस्थितिप्रति ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावअनुसार विवादको न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि थप पहल गर्न आह्वान गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले दक्षिण एसियामा दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न जम्मु–कश्मीर विवादको समाधान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए। उनले कश्मीरी जनताको आकाङ्क्षा र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्तावअनुसार समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आधारभूत स्वतन्त्रतामाथिका प्रतिबन्ध तथा कश्मीरी राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताको निरन्तर हिरासतप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। साथै, कश्मीरी जनतालाई नैतिक, कूटनीतिक र राजनीतिक समर्थन जारी राख्ने पाकिस्तानको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए।

त्यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री सिनेटर मोहम्मद इशाक डारले विवादको न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र दिगो समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्तावको केन्द्रीय भूमिका रहेको बताएका थिए। उनले मानवअधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रतासम्बन्धी चिन्तालाई सम्बोधन गर्न तथा कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर संलग्नता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए।

कार्यक्रमको समापनमा नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत महामहिम मोहम्मद आमिर खानले जम्मु–कश्मीर विवादको न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्तावअनुसार कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अविच्छिन्न अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थप सक्रिय हुन आग्रह गरेका थिए।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले भारतीय नियन्त्रणमा रहेको जम्मु–कश्मीरका जनताप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै त्यहाँका मानवअधिकारसम्बन्धी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न र कश्मीरी जनताको वैध आकाङ्क्षा पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।