अमेरिकाले जलवायु मुद्दामा चीन गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ । आफ्ना राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न बेइजिङले विश्वलाई बेवास्ता गरेको आक्षेप पनि वासिङ्टन लगाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव कम गर्ने सन्दर्भमा चिनियाँ अधिकारीहरूसँग वार्ता गर्न हालै बेइजिङ पुगेका अमेरिकी जलवायु दूत जोन केरीलाई चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न चीन तयार रहेका तर त्यसका लागि चीनका राजनीतिक माग पूरा हुनुपर्ने शर्त अघि सारेका थिए ।

पारस्परिक सम्मानमा आधारिकत चीन–अमेरिका सम्बन्धलाई अघि बढाउन बेइजिङ तयार रहेको, जलवायुसम्बन्धी मुद्दामा पनि बहस गर्न प्रतिबद्ध रहेको तर ताइवान मामिला, दक्षिण चीन सागर विवादलगायत विषयमा अमेरिकी हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुनेमा उनले जोड दिएका थिए ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई लिएर अमेरिका र चीनबीचको मतभेद अझ बढेको छ । तत्कालीन अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवा भ्रमण गर्दा चिसिएको वासिङ्टनसँगको बेइजिङसँगको सम्बन्ध जलवायु परिवर्तनका असरलाई लिएर अझ बिग्रिएको छ । सन् २०३० सम्ममा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन बन्द गर्ने र सन् २०६० सम्ममा कार्बन न्यूट्रल बन्ने लक्ष्य प्राप्तिमा चीन बाधक हुन नहुनेमा अमेरिकाको जोड छ ।

अमेरिकाका पूर्व विदेशमन्त्री हेनरी किसिञ्जरसँगको भेटमा पनि चिनियाँ बाह्य मामिला आयोगका निर्देशक तथा पूर्वविदेशमन्त्री चीनका वाङ यीले पनि ताइवान मामिलालाई लिएर त्यहाँ अमेरिगी सहयोग रोकिनुपर्ने तथा राष्ट्रपति साई इंग–वेनको नेतृत्वको ताइवान सरकारसँगको सम्पर्कबाट टाढा रहनुपर्ने शर्त पेश गरेका थिए ।

एक स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा बेइजिङ भ्रमणमा पुगेका किसिञ्जरमार्फत अमेरिकालाई बेइजिङले दिएको सन्देश ताइवानको स्वतन्त्र ‘अस्तित्व अस्वीकार गर्नुपर्छ’भन्ने थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिलाई नै वाइडेन प्रशासनले पनि निरन्तरता दिएको छ । उत्पादन र उपभोगमा विश्वको अग्रणी राष्ट्र चीनमा कोइलाका नयाँ थर्मल पावर प्लान्ट निर्माण भइरहेका छन्जसले जलवायु परिवर्तनका गम्भीर मुद्दालाई ओझेलमा पारेका छन् ।

अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार सन् २००६ देखि कार्बन उत्सर्जनमा अमेरिकालाई उछिनेको चीनले यसमा आफूलाई अझै पनि अग्रपङ्तिमा कायम राखेको छभने अमेरिकाको कार्बन उत्सर्जमा केही कमी आएको छ । चीन विश्वको सबैभन्दा अधिक कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने देश बनेको छ ।