काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)लाई गतिशील बनाइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबारको बैठकमा उनले सार्क राष्ट्रका विदेशमन्त्रीको अनौपचारिक बैठक राखेर सार्कलाई गतिशीलता दिनेबारेमा छलफल गरिने बताए ।

मन्त्री साउदले भने, “केही दिनमा नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन नेपाली राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल जाँदैछ, सो अवसरमा अनौपचारिक रुपमा भए पनि सार्क राष्ट्रका विदेशमन्त्रीको बैठक राखेर सार्कलाई गतिशीलता तथा पुनः जीवन दिइनेबारेमा छलफल गरिनेछ ।”

उनले सीमा र सुरक्षाका बारेमा सरकार संवेदनशील रहँदै आएको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा आवश्यक काम हुँदैआएको बताए । सीमा सम्बन्धमा दुवै देशको संयुक्त समितिमार्फत काम हुँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री साउदले सीमा विवादलाई पारस्परिक वार्ता छलफल र कूटनीतिकरुपमा समाधान गर्नुपर्नेमा सरकार रहँदै आएको बताए ।

उनले नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिको मान्यता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्रका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको बताउँदै छिमेकी मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

परराष्ट्र नीति राजनीतिक दलपिच्छे फरक फरक गर्न नहुने र सरकारमार्फत एक नीतिमा एकरुपता अपनाउँदा राम्रो हुने मन्त्री साउदको धारणा थियो ।

बैठकमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति र व्यवहारबीच तालमेल नभएको र अस्पष्टताको सन्दर्भमा संसद र समाजमा अनेकौं  प्रश्न उठेकाले समितिले ती प्रश्नको यथोचित सम्बोधन गर्न प्रयास गर्नुपर्ने बताए । साथै उनले सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, समानता, भूगोलको रक्षा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवर्द्धन स्वाभिमानका सवालमा उठ्ने विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

यसैगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई परस्परिक हित र सम्मानका आधारमा सहज र सुमधुर बनाउनुपर्ने बताए । उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्ने बनाउँदै त्यसमा समितिले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले पछिल्लो समय राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जटिल विषय बनेर आएको बताए । उनले भने, “विश्वको भूराजनीतिक सन्तुलन फेरिएको छ, परराष्ट्र नीति संविधानले निर्देशन गरेअनुसार र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई टेकेर अघि बढाउनुपर्छ ।”