काठमाडौं । सरकारले गर्न थालेको विज्ञापन नियमावली २०८० को पहिलो संशोधनका केही बुँदाहरु आम विज्ञापन एजेन्सीको हित विपरीत भएको भन्दै राष्ट्रिय बिज्ञापन संघ (नान) ले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराएको छ ।

राष्ट्रिय विज्ञापन संघ (नान) का अध्यक्ष धर्मेन्द्रकाजी श्रेष्ठको अगुवामा आइतबार गएको एक टोलिले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई ध्यानार्कषण पत्र बुझाउँदै सरकारलाई विज्ञापन व्यवसायीको हित विपरीत नियमावली संसोधन नगर्न आग्रह गरेको छ ।

सरकारी विज्ञापन विज्ञापन बोर्ड मार्फत गरिनु पर्ने एवं विज्ञापन बोर्ड मार्फत भुक्तानी लिनुपर्ने लगाएतका केही बुँदाले स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय गर्ने आम विज्ञापन एजेन्सीको हित विपरीत हुने व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

सरकारले जारी गर्न थालेको यो संशोधनले आम विज्ञापन व्यवसाय धरापमा पर्ने र त्यसले खुला बजार नीतिलाई बन्देज समेत गर्ने व्यवसायीहरुले टिप्पनी गरेका छन् । विज्ञापन बोर्ड नियमन निकाए भएकोले विज्ञापन बजारमा रहेका वेतिथीलाई न्यूनिकरण गर्न बोर्डले चाल्ने हरेका कदममा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ सधै सहकार्य गर्न तैयार रहेको संघका अध्यक्ष धर्मेन्द्र काजी श्रेष्ठले बताए ।

तर नियमावली संशोधनको नाममा विज्ञापन व्यवसायलाई नै समाप्त गर्न खोज्नु आफुहरुको मर्म विपरित हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै संघका प्रथम उपाध्यक्ष प्रदीप कोइरालाले सरकारले प्रतिश्प्रधात्मक विज्ञापन बजारलाई संकुचित गर्दै बोर्डमार्फत विज्ञापन गराउन खोज्नु सकारात्मक नभएको बताए ।

आफुहरुले आम विज्ञापन व्यवसायलाई उद्योगका रुपमा स्थापना गर्न खोजेकोले त्यसमा सरकाले बन्देज नभई सहयोग गर्नु पर्ने उपाध्यक्ष कोईरालाको तर्क थियो । त्यस अवसरमा बोल्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय विज्ञापन संघको प्रस्तावमा मन्त्रालयको ध्यानार्कषण भएको बताएकी छन् ।

विज्ञापन बजारलाई सरकारले वेवास्ता गरेको नभई यस भित्र रहेको वेतिथीलाई हटाउन सरकार लागेको बताईन् । विज्ञापन नियमावली २०८० को पहिलो संशोधनले विज्ञापन व्यवसायीलाई मर्का नपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले यदि व्यवसायीलाई त्यस्तो कुनै अफठेरो पर्ने भए त्यसलाई सच्याउन सरकार तयार रहने बताइन् ।