काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले थालेको सरकारी विज्ञापन एकद्वार नीतिको राष्ट्रिय विज्ञापन संघ (नान) ले बिरोध गरेको छ । राष्ट्रिय विज्ञापन संघका अध्यक्ष धर्मेन्द्रकाजी श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित जारी बिरोध पत्रमा सरकारले विज्ञापन बोर्डमार्फत सयौं विज्ञापन एजेन्सी र त्यसमा काम गर्ने हजारौं श्रमिकको रोजिरोटी खोस्न थालेको टिप्पणी गरिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन (२०७६) को विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली (२०७७) मा विज्ञापन नियमावलीको पहिलो संशोधन (२०८०) अगाडि बढाउन लागेको भन्दै संघको एक टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सोमबार बिरोध पत्र समेत दर्ता गराएको छ ।

बोर्डले विज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्ने आमएजेन्सीहरुको क्षाता संगठन राष्ट्रिय विज्ञापन संघसंग कुनै छलफल नै नगरी एकतर्फी एकद्वार नीति कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन खोजेको भन्दै त्यो आम विज्ञापन एजेन्सीको मर्म विपरीत भएकाले त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ ।

स्वतन्त्र एवं खुल्ला प्रतिशप्रर्धा मार्फत सेवा खरिद गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै एकतर्फी एकद्वार नीति लागु गर्न अगाडि बढे सडक आन्दोलन सहित कानुनी उपचार जाने समेत राष्ट्रिय विज्ञापन संघले चेतावनी दिएको छ ।

लोककल्याणकारी तथा समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा बिज्ञापन क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाएका रुपमा स्थापित विज्ञापन बोर्डमा केही व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिन थालेको एजेन्सीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

सरकारी निकाय बिज्ञापन बोर्डले आफै बिज्ञापन व्यवसायको रोजिरोटी खोस्ने गरी व्यापार गर्न खोजिनुले तानाशाही र निरंकुश तन्त्रको झल्को दिएको भन्दै त्यो नागरिकको स्वतन्त्र व्यवसायीक सेवा गर्ने अधिकार कुन्ठित गर्नु सरह भएको टिप्पणी गरिएको छ ।

उता विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सरकारी विज्ञापन गरे वापतको भुक्तानी एकद्वार नीति नभई विज्ञापन बोर्ड मार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने ऐन ल्याउन लागेको बताएका छन् । यसले आम विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने अध्यक्ष हुमागाईंको तर्क छ ।
अध्यक्ष हुमागाईंले आन्दोलनरत एजेन्सीहरुको छाता संगठनहरुसँग क्षलफल भईरहेको पनि बताएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयमा भएको छलफल सकारात्मक भएको पनि उनले दाबी गरे । एजेन्सीहरुको आन्दोलन र मागमा कुनै टिप्पनी नगरे पनि अध्यक्ष हुमागाईंले भने “वार्तामा गिभ एण्ड टेक त भइहाल्छ नी” । उनले भने वार्तामार्फत नै केही दिन भित्रै यो समस्या समाधान हुन्छ ।