काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबारमा नेपाल सरकार र आन्दोलनरत विज्ञापन व्यवसायी संघ (आन) का बीच ७ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, उपसचिव टेकबहादुर महत तथा नेपाल विज्ञापन संघका प्रतिनिधि सुदीप थापा, कृष्णप्रसाद घिमिरे, कृष्ण मुरारी लामिछाने, रविन्द्र कुमार रिजाल शशी, विज्ञापन बोर्डका सदस्य बलराम थापाले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाल विज्ञापन संघले बैशाख २७ गतेदेखि नेपाल सरकारद्वारा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ मा भएको एकद्वार र समानुपातिक विज्ञापनका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विज्ञापन नियमावली २०७७ संशोधन गरि बिज्ञापन बोर्ड मार्फत एकद्वार गर्ने प्रक्रियाको विरुद्धमा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत विरोध गर्दै आएको थियो ।

बुधबार सरकार र नेपाल विज्ञापन संघका बीच १३ बुँदे मागका सम्वन्धमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि संघका तर्फबाट सम्पूर्ण आन्दोलन स्थगित गरिएको छ । आन र सरकारबीच भएको सहमति भएको छ ।

सम्झौता अनुसार विज्ञापनदाता एवं विज्ञापन एजेन्सीले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन प्रशारणको जानकारी बोर्डलाई दिने तथा त्यस्तो विज्ञापनको भुक्तानी कानुन बमोजिम बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

एजेन्सीले सम्बन्धित विज्ञापनदातालाई कर बिजक जारी गर्ने उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भए समयानुकुल संशोधन गर्ने भएको छ । साथै, विज्ञापन बोर्डमा नेपाल विज्ञापन संघको संस्थागत प्रतिनिधित्वको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने भएको छ ।

विज्ञापन एजेन्सीले सञ्चार माध्यमले निर्धारण गरेको दररेटमा कारोबार गरी सेवा शुल्क प्राप्त गर्नुपर्ने निर्धारित दररेटमा कारोबार गरे नगरेको सम्वन्धमा बोर्डले अनुगमन तथा नियमन गराउने छ । स्वास्थ्य शिक्षा श्रम रोजगार कृषि वन पर्यटन बिमा जस्ता प्रत्यक्ष सारोकार राख्ने विषयको जनचेतनामूलक सामाग्री प्रकाशन गर्दै जानेछ ।