काठमाडौं । संसदीय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय पुनरावलोकन गर्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको  बैठकले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजीको कुरा उठाइएको भन्दै सरकारलाई यो निर्णयको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति दिलकुमारी रावलले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने गरी प्रस्ताव भएको भन्दै उक्त प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको  जानकारी  दिइन् ।

बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । उनले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भएपनि सरकारको आशयनिर्वाचन कार्यालय खोरज गर्ने नरहेको बताए ।

उनले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्ने आशयका शब्द प्रिन्ट भइ आएको र त्यसमा सत्यता नरहेको बताए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘ती कार्यालय खारेज भएका छैनन्, खारेज हुँदैनन् । निर्वाचन कार्यालय छुट्टै रहन्छ ।’

निजामती कर्मचारीलाई दलगतरुपमा हेर्ने दृष्टिकोण आफैँमा घातक रहेको बताउँदै उनले राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा कर्मचारीलाई कुनै विभेदको व्यवहार नगरिने स्पष्ट पारे । सदस्यहरुको एक प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने दिशातर्फ जाँदैन, लोकतन्त्रको पक्षमा दृढ रहन्छ । कमी कमजोरी सच्याउँदै अघि बढछ ।’

बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएर पीडा भोगिरहेकालाई छिटोभन्दा छिटो नागरिकता उपलब्ध गराउन सरकार दृढ भए पनि अदालतको निर्णय मान्नै पर्ने बाध्यता रहेको हुँदा यसका विषयमा अदालतबाट छिटो सुनुवाइ होस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको स्पष्ट पारे ।
यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले सीमा क्षेत्रमा तैनाथ प्रहरीका चौकी भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले कमजोर रहेको, सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको तथा जनता महँगीको मारमा परको तथा नागरिकता समस्याका कारण धेरै युवायुवती अप्ठेरोमा परेको भनी त्यस विषयमा सरकारको धारणा माग गरेका थिए ।
उनीहरुले जनजीविका, सरकारी क्षेत्रमा देखिएको विसङ्गति र बेथिति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारका कदम र सफलताबारे गृहमन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।