हालै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा वैदेशिक अध्ययनसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाहरूका केही बुँदाहरू—जस्तै नवीकरण शुल्क, वैधानिक Service Fee/Commission, शैक्षिक मेला सञ्चालन तथा केही प्रशासनिक व्यवस्थाहरू  पुनरावलोकन गर्ने संकेत सकारात्मक छन्। संवादमार्फत समाधान खोज्ने सरकारको तत्परताको म स्वागत गर्दछु।

तर, २५ लाख रुपैयाँ धरौटी सम्बन्धमा माननीय मन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नुभएको धारणाप्रति भने मेरो गम्भीर असहमति छ।

• “चिया पसलमा बसेर खोलेको होइन, दशकौँभन्दा बढीको इमान्दारीपूर्वक गरिएको मेहनत, लगानी र पसिनाले उभ्याएको व्यवसाय हो।”

छलफलका क्रममा माननीय मन्त्रीज्यूले “चिया पसलमा २–३ जना साथी बसेर सहजै कन्सल्टेन्सी खोल्ने प्रवृत्ति स्वीकार गरिँदैन” भन्ने अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नु भयो I

म उहालाई विनम्रतापूर्वक स्पस्ट  पार्न चाहन्छु—

नेपालका अधिकांश शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू साना तथा मध्यम उद्यम (SMEs) हुन्। धेरै व्यवसायीहरूले वर्षौँको मेहनत, बैंक ऋण, व्यक्तिगत लगानी र इमानदार सेवाबाट आफ्नो संस्था निर्माण गरेका छन्। यही क्षेत्रले हजारौँ नेपाली युवालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ, नियमित रूपमा कर तिरेको छ र लाखौँ विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनका लागि मार्गदर्शन गरेको छ।

त्यसैले साना व्यवसायलाई “चिया पसल” को रूपमा चित्रण गर्नु उचित होइन। हामी लहडका भरमा होइन, संघर्षका भरमा यहाँसम्म आइपुगेका हौँ।

२. धरौटीले सुरक्षा दिन्छ कि केवल आर्थिक क्षमता देखाउँछ?

सरकारले धरौटीलाई विद्यार्थीको “Sense of Security” सँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।

तर एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ—

के २५ लाख रुपैयाँको धरौटीले इमानदारी, नैतिकता, व्यावसायिक दक्षता वा विद्यार्थीप्रतिको उत्तरदायित्व प्रमाणित गर्छ?

उत्तर स्पष्ट छ—गर्दैन।

A security deposit is a measure of financial capacity—not a certificate of integrity, competence, ethical conduct or student protection.

यदि धरौटी नै विद्यार्थी सुरक्षाको प्रभावकारी उपाय हो भने, सरकारले त्यसको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

• धरौटी भएका क्षेत्रमा उजुरी उल्लेखनीय रूपमा घटेको अध्ययन कहाँ छ?
•  धरौटीले सेवा गुणस्तर बढाएको तथ्याङ्क के छ?
• धरौटीले विद्यार्थीको सुरक्षा बढने अध्ययन प्रमाण के छ?

Evidence-Based Policy भनेको प्रमाणका आधारमा नीति बनाउनु हो, अनुमानका आधारमा होइन।

३. अत्यधिक धरौटीले गुणस्तरभन्दा बढी प्रतिस्पर्धामा असर पार्न सक्छ

२५ लाख रुपैयाँको अनिवार्य धरौटीले ठूलो आर्थिक क्षमता भएका संस्थालाई सहज बनाउँछ भने साना तथा मध्यम व्यवसायीका लागि प्रवेश र सञ्चालन दुवै कठिन बनाउँछ।

यदि धरौटी अनिवार्य गरियो भने—

✔️ नयाँ उद्यमीको प्रवेश कठिन हुन सक्छ।
✔️ साना तथा मध्यम व्यवसायी विस्थापित हुन सक्छन्।
✔️ महिला तथा युवा उद्यमशीलतामा असर पर्न सक्छ।
✔️ हजारौँ रोजगारी प्रभावित हुन सक्छ।
✔️ बजारमा सीमित संस्थाहरूको प्रभाव बढ्न सक्छ।
✔️ अन्ततः विद्यार्थीको छनोटको विकल्प पनि सीमित हुन सक्छ।

विद्यार्थीको सुरक्षा आवश्यक छ, तर त्यसका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउनु दीर्घकालीन समाधान होइन।

४. कडाइ प्रवेशमा होइन, सञ्चालन र अनुगमनमा गरियोस्

हामी नियमनको विरोधी होइनौँ।

बरु म कडा नियमन, नियमित अनुगमन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको पक्षधर हुँ।

राज्यले कडाइ गर्नुपर्ने ठाउँ—

• अनधिकृत संस्थामाथि कारबाही,
• नियमित निरीक्षण,
• डिजिटल गुनासो प्रणाली,
• सार्वजनिक Blacklist,
• आचारसंहिता कार्यान्वयन,
• लाइसेन्स निलम्बन वा खारेजी

जस्ता प्रभावकारी उपायहरू हुन्।

व्यवसाय सुरु गर्नुअघि अत्यधिक आर्थिक अवरोध सिर्जना गर्नु नियमन होइन; प्रवेश अवरोध (Barrier to Entry) हो।

५. परामर्श संस्थाको दायित्वको पनि व्यवहारिक सीमा हुनुपर्छ

प्रस्तावित नियमावलीमा विद्यार्थीको अध्ययन अवधि समाप्त नभएसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शैक्षिक परामर्श संस्थाले लिनुपर्ने व्यवस्था पनि व्यवहारिक देखिँदैन।

शैक्षिक परामर्श संस्थाको भूमिका विद्यार्थीलाई सही सूचना, उचित मार्गदर्शन, विश्वविद्यालय छनोट, आवेदन प्रक्रिया तथा आवश्यक कागजी प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने हो। त्यसपछि विद्यार्थी, विश्वविद्यालय, सम्बन्धित देशको कानुन तथा आप्रवासन नीति, र विद्यार्थी स्वयंका निर्णयहरूले शैक्षिक यात्रालाई प्रभावित गर्छन्।

यस्ता धेरै विषयहरू परामर्श संस्थाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छन्। उदाहरणका लागि—

• कुनै देशको भिसा नीति परिवर्तन हुनु,
• कुनै विदेशी विश्वविद्यालयको मान्यता (Accreditation) भविष्यमा खारेज हुनु,
• सम्बन्धित देशको शिक्षा नीति परिवर्तन हुनु,
• विद्यार्थीले आफ्नै निर्णयले पढाइ छोड्नु वा नियम उल्लङ्घन गर्नु,
• युद्ध, महामारी वा अन्य अप्रत्याशित अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सिर्जना हुनु।

यदि कुनै विश्वविद्यालय पाँच वर्षपछि सम्बन्धित देशको नियामक निकायबाट मान्यता गुमाउँछ भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपालस्थित परामर्श संस्थाले कसरी लिन सक्छ?

यदि विद्यार्थीले विदेश पुगेपछि आफ्नै निर्णयले नियम उल्लङ्घन गर्छ भने त्यसको जिम्मेवारी पनि परामर्श संस्थामाथि नै रहन्छ?

यी प्रश्नहरूको व्यवहारिक उत्तर आवश्यक छ।

नीतिले सम्भव हुने दायित्व (Reasonable Responsibility) र नियन्त्रणभन्दा बाहिरका जोखिम (Uncontrollable Risks) बीच स्पष्ट सीमारेखा कोर्नुपर्छ।

विद्यार्थीको हित संरक्षण आवश्यक छ। तर त्यसका लागि सम्पूर्ण जोखिम निजी परामर्श संस्थामाथि स्थानान्तरण गर्नु न्यायोचित वा कार्यान्वयनयोग्य समाधान होइन।

“उत्तरदायित्व हुनुपर्छ, तर उत्तरदायित्वको पनि कानुनी र व्यवहारिक सीमा हुन्छ। नीतिले सम्भव हुने दायित्व मात्र तोक्नुपर्छ, असम्भव जिम्मेवारी होइन।”

६. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकौँ

विद्यार्थी सुरक्षाका लागि विश्वका धेरै मुलुकहरूले Professional Indemnity Insurance, Tuition Protection Mechanism, कडा नियमन र प्रभावकारी अनुगमनजस्ता जोखिम–आधारित उपायहरू अपनाएका छन्।

नेपालले पनि यस्ता व्यावहारिक र आधुनिक विकल्पहरूको अध्ययन गर्न सक्छ।

विद्यार्थीको हित संरक्षण आवश्यक छ, तर त्यसका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी र प्रमाणमा आधारित उपाय रोजिनुपर्छ।

राज्य र मन्त्रालयसमक्ष मेरा स्पष्ट आग्रह

✔️ अत्यधिक धरौटीको व्यवस्था खारेज गरियोस्।

✔️ नियमनलाई आर्थिक धरौटीभन्दा प्रभावकारी अनुगमन र उत्तरदायित्वमा केन्द्रित गरियोस्।

✔️ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार Insurance वा अन्य जोखिम–आधारित सुरक्षा संयन्त्रहरूको अध्ययन गरियोस्।

✔️ साना तथा मध्यम उद्यम, महिला उद्यमशीलता तथा रोजगारीलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत वातावरण बनाइयोस्।

✔️ नीति निर्माणमा सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद, प्रभाव मूल्याङ्कन (Regulatory Impact Assessment) र प्रमाण–आधारित निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइयोस्।

निष्कर्ष

शैक्षिक परामर्श क्षेत्र नेपालको सेवा–आधारित अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। यसले हजारौँ युवालाई रोजगारी दिएको छ, राज्यलाई राजस्व उपलब्ध गराएको छ र लाखौँ विद्यार्थीलाई शैक्षिक अवसरसम्म पहुँच दिलाएको छ।

विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित गरौँ। तर त्यसका लागि हजारौँ इमानदार व्यवसायीको भविष्य असुरक्षित बनाउने नीति नबनाऔँ। गुणस्तर धरौटीले होइन, प्रभावकारी नियमन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रमाणमा आधारित नीतिले सुनिश्चित हुन्छ।

लेखक :- इक्यान ललितपुरका निवर्तमान अध्यक्ष (Immediate Past President–IPP) हुनुहुन्छ।