काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन पाँच वर्षदेखि थन्किँदा आफूलाई दुःख लागेको बताएका छन् । बुधबार सामाजिक संजालमार्फत भट्टराईले भारतले ईपीजी प्रतिवेदनलाई लत्याएको र यसबाट आफू दुःखी भएको बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘विगत पाँच वर्षदेखि प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदनमा धूलो जम्मा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । ईपीजीको अवधारणाको प्रारम्भकर्ताको रूपमा (भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँगै) म गहिरो पीडा महसुस गर्छु। पुरानो नेपाल–भारत सम्बन्धलाई २१औँ शताब्दीको माग अनुरूप नयाँ उचाइमा पुर्याउने समग्र विचार थियो । इतिहासमा जताततै नजिकका छिमेकीहरूले आपसी परामर्श मार्फत विगतका सन्धि र सम्झौताहरूको बेलाबेलामा समीक्षा गर्छन् र राम्रो भविष्यको लागि अगाडि बढ्छन् । तदनुसार सन् १९५० को सन्धि, सीमा समस्या, व्यापार तथा पारवहन मामिला, सुरक्षा चासो र अन्य लगायत द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण पङ्क्तिको समीक्षा गर्न ईपीजीलाई दुवै पक्षले अधिकार दिएको थियो ।’

उनले यसलाई लत्याउँदा दुबै पक्षका लागि थप नतिजा हानिकारक हुने बताएका छन् । भट्टराईले भनेका छन्, ‘त्यसोभए कुनै राम्रो विकल्प उपलब्ध नगरी यसलाई किन अनौपचारिक रूपमा खारेज गरियो, विशेष गरी भारतबाट ? कार्पेट मुनि समस्याहरू जोड्दा यसले दुवै पक्षका लागि थप हानिकारक नतिजाहरू मात्रै निम्त्याउनेछ । नेपालका तर्फबाट हाम्रा नेताहरूले भारतसँगको सन् १९५० को सन्धिजस्ता मूल मुद्दाहरूको समाधान नगरी कुनै पनि सतही निकासले सुमधुर द्विपक्षीय सम्बन्ध सुनिश्चित गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।’