काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मिडिया क्षेत्र नियन्त्रण हुनेगरी कुनै कानून नबन्ने बताएका छन् । शनिबार नेपाल प्रेस युनियनको आयोजना र एफइएसको सहयोगमा आयोजित ‘प्रस्तावित सूचना तथा सञ्चार विधयेक’बारे छलफल कार्यक्रममा उनले आफू प्रजातन्त्रवादी भएकाले पनि मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने विधयेक र कानून बन्छ भन्ने सोच्न पनि नसक्ने बताएका हुन् ।

‘प्रेस स्वतन्त्रतालाई असर पर्ने कुनै पनि कानून बन्न दिईँदैन’, उनले भने,‘मिडियाभन्दा पनि ‘सोसल मिडिया’ मा देखिएको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा छलफल भएको हो । यद्यपि मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा शीर्ष तहमा छलफल भएको मलाई जानकारी छैन । छलफलमा भएका विषयलाई सुधार गर्न सकिन्छ । गलत हुने कुरालाई रोक्न म तयार छु ।’

यस विषयमा आफू पनि गम्भीर भएको भन्दै प्रजातन्त्र स्थापनामा मिडिया क्षेत्रको भूमिका नभुलेको मन्त्री गुरुङले बताए । नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले छलफलबाट निस्किएको निष्कर्ष नेपाल सरकारलाई बुझाउने बताए।

‘सुझाव लिने, समिति बनाउने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने देखिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । पत्रकारलाई ढुक्कसाथ पत्रकारिता गर्न रोक्न बनेका कानूनलाई सरकारले परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा युनियनका सल्लाहकार तारानाथ दाहालले आमसञ्चार क्षेत्रको कानूनी सुधारका लागि नेपाल प्रेस युनियनको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

उनले प्रेसमैत्री कानून निर्माणमा सरकार उदासिन रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । आयोजित कार्यक्रममा महसङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलसँगै महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरू हरिहर विरही, किशोर नेपाल, धर्मेन्द्र झा, नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्षहरूसहित करिव चार दर्जन पत्रकारहरुको सहभागिता थियो ।