शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा हुँदासमेत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक नभएकोमा आयोगको आपत्ति

हाम्रो राष्ट्र

बुधबार, १३ भाद्र २०८०

975

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बुधबार बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा विज्ञप्ति जारी गरी आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा हुँदा समेत नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा आयोगबाट भएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न, सर्वोच्च अदालतको फैसला, यस आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगले अहिलेसम्म बेपत्ताको खोजविन र अवस्था सार्वजनिक गर्न १८६ वटा सिफारिस गरेको र आयोगमा अझै ८२१ वटा उजुरीहरू विचाराधीन रहेको उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा यस आयोगमा परेका उजूरीहरुमा आयोगले छानविन र शवोत्खनन् समेत गरी दोषीलाई कारवाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि सरकारलाई हालसम्म १८६ वटा सिफारिस गरेको छ । आयोगमा अझै ८२१ वटा उजुरीहरु विचाराधीन छन्, तर आयोगका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अवस्था भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ ।’