काठमाडौँ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

संविधान दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको प्रतिनिधिमण्डललाई राष्ट्रपति पौडेलले  स्पष्ट पारेका हुन् ।

संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको जस अपसजको भागी सरकार नै हुने संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा पनि राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी गराएका थिए । संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आममाफीका लागि गृहमन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको उनले स्मरण गराए ।

“हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईंहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “तपाईंहरू संसद्मा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसद्मा नै छ, त्यही तपाईहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नुभएन र सोझै यहाँ आउनुभयो ? अलिकति यो संविधान र व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो ।”

उनले कहिलेकाँही यहाँ आउनुपर्ने अवस्था नेताहरूको हुन सक्छ तर यसपटक आएको चाहिँ उल्टो भयो कि जस्तो लागेको बताए । “संविधानमा राष्ट्रपतिले स्वविवेकले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था टेकेर आएको ३४ जनाको बारेमा विधि, प्रक्रियाका सम्बन्धमा मैले प्रश्न उठाएर गृह मन्त्रालयमा फर्काइदिएको छु”, पौडेलले भने, “जहाँसम्म छ सय ७० जनाको बाँकी कैद मिनाहाको विषय छ त्यो सबै प्रक्रिया पुर्याएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि आएको विषय मैले स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।”

राष्ट्रपति पौडेलले कानुन नमिलेको भए कानुन मिलाउने, संशोधन गर्ने अधिकार संसद्लाई भएको स्मरण गराए । यतिबेला संविधान, यो व्यवस्था, गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भइरहेको भन्ने चिन्ता उठिरहेको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “तपाईंहरू जस्तो संविधान र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएका नेताले होशियार भएर सोच्न जरुरी छ । म सुन्छु, सबै कुराको दोष राष्ट्रपति संस्थामाथि थोपरेर यो व्यवस्था र गणतन्त्र नै ठीक छैन भन्ने पुष्टि गर्न र ७० वर्ष लडेर ल्याएको यो प्रणालीलाई कमजोर पार्न खोजिदैछ, यसमा तपाईंहरू सचेत हुनुहोला र यसलाई जोगाउनु तपाईंहरूको दायित्व हो ।”

त्यसक्रममा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्न आएको बताए । उनले मुलुककै अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिसँग सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्नु आफूहरूको हक भएको बताए ।