काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स परियोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सात दिनभित्र टेरामक्स परियोजनासम्बन्धी सबै कागजात समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको सुरुदेखि अहिलेसम्मका कागज एवं निर्णयका विषयमा भएका गतिविधि सात दिनभित्र समितिमा बुझाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

त्यस्तै उनले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थानहरूलाई सेवा सञ्चालन अनुमति लाइसेन्समध्ये बन्द भइसकेको टेलिकमको लाइसेन्स बिक्रीको कार्य गैरकानुनी तवरबाट प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए ।

समितिले निर्धारित समयभित्र राजस्व नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि बिहीबार बसेको समितिको बैठकले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधि जडानको कार्य तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तैे बैठकले स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार अनुमतिपत्र बिक्री तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले तत्काल कुनै निर्णय नगर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको ट्राफिक तथा नेटवर्कको निगरानी एवं ठगी रोक्नका लागि टेरामक्स प्रणाली जडानको तयारी गरेको छ । टेरामक्सबाट ‘फ्रड’ कल नियन्त्रण तथा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर नियमन गर्न सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको दाबी छ । उक्त प्रणाली जडान भएपछि दूरसञ्चार सेवाबापत उपभोक्तामाथि हुने ठगी एवं राजस्वमा चुहावट नियन्त्रण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।