काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “सत्ताको चाकडी गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासन अघि बढ्न सक्दैन ।” कर्मचारी प्रशासनकै कारण विकासे बजेट खर्च न्यून हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले सत्ता अस्थायी हुने उल्लेख गर्दै सङ्घीयता जोगाउन सबै एकमतका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सत्तापक्ष दलहरु सहमत भएका छन् । एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्र सांसद खड्कबहादुर बस्नेतले पाँच बुँदे सहमति गर्दै महरालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमत भएका हुन् ।

सतासी प्रदेशसभा सदस्य रहेको लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४४ सदस्य चाहिन्छ । लुम्बिनीमा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १० (सभामुख बाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका तीन, एकीकृत समाजवादीका एक तथा एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले  महरालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महरा, एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी, जसपा संसदीय दलका नेता भण्डारीलाल अहिर, एकीकृत समाजवादीका  भगवती अधिकारी र स्वतन्त्र सांसद बस्नेतले हस्ताक्षर गरी पाँच बुँदे समझदारी गरेका हुन् ।