काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनले आज साँझ यहाँ आयोजना गरेको प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरुको प्रयोगमा देखिएको समस्या तथा समाधानको सम्बन्धमा अन्तरक्रियामा उहाँले मुलुकको विधिको शासनलाई प्रभावकारी रुपमा तीन अङ्गबीच समन्वय हुनु आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो ।

सभामुख घिमिरेले संसद्को मुख्य कार्य कानुन बनाउने भएको तर विगत १६ महिनामा कानुन बनाउनेभन्दा अन्य कार्य भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि गर्न ठोस रुपमा हुन नसकेको विचार राख्नुभयो । उहाँले नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानुन निर्माण हुन आवश्यक रहेको रहेको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

सभामुख घिमिरेले प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने काममा संसद अगाडि बढेको जानकारी दिँदै निजामती सेवा विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफलमा पठाइएको बताउनुभयो । उहाँले कानुन कार्यानवयनमा देखिएका अप्ठ्याहरुको सम्बन्धमा तयार गरिएको प्रतिवेदन कानुनमन्त्रीमार्फत सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलावल्लभ अधिकारीले समाजलाई रुपान्तरणको दिशातर्फ लैजाने गरी काम गर्न नव कानुन व्यवसायीहरुहरुलाई सुझाव दिनुभयो ।

उच्च बारका अध्यक्ष विश्वराज भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुरेन्द्रराज श्रेष्ठ, भरतबहादुर थापा, चूडामणि आचार्य, नेपाल वारका केन्द्रीय सदस्य सीता पौडेल, उच्च बारकी सहसचिव रुक्मीणा दाहाल, नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष सीताराम राई देवीप्रसाद घिमिरे, मोरङ बारका पूर्वअध्यक्ष डिल्ली कार्कीले सङ्घले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन शान्तिसुरक्षा, विद्युत् वितरणलगायत कानुन निर्माण अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सोही अवसरमा सभामुख घिमिरेलाई नागरिकलाई  देवानी,  फौजदारी, अपराधसंहितालगायत कानुन कार्यान्वयनमा परिरहेको समस्या समाधानका लागि कानुन  संशोधन विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइरालाले हस्तान्तरण गर्नुभयो । सभामुख घिमिरेले  अधिवक्ताको ३१औँ परीक्षामा उत्तीर्ण कानुन व्यवसायीहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभयो ।