काठमाडौं । बङ्गलादेशमा निजामती सेवामा जागिरको अराक्षण प्रणालीको विरोधमा भएको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका विद्यार्थी नेतालाई प्रहरीले बिहीबार रिहा गरेको छ ।

देशव्यापी आन्दोलनका कारण गत महिना प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे कार्यकालको सबैभन्दा खराब समय बन्नपुगेको थियो ।

प्रहरी र अस्पतालबाट एएफपीले पुष्टि गरेको तथ्याङ्कअनुसार विद्यार्थीले गत महिना देशव्यापी ¥याली निकालेका थिए, जसमा प्रहरीको दमन र कम्तीमा २०६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

डेपुटी कमिस्नर जुनैद आलम सरकारले भन्नुभयो, “आरक्षण प्रणालीविरूद्धको आन्दोलनका सबै छ जना संयोजकलाई आज दिउँसो उनीहरूको परिवारको जिम्मा लगाइएको छ ।

नाहिदका पिता बदरुल इस्लामले एएफपीसँग कुरा गर्दै छोरा बिहीबार दिउँसो घर फर्केको पुष्टि गर्नुभयो तर उहाँबारे थप विवरण भने दिन अस्वीकार गर्नुभयो ।

प्रमुख नेता नाहिद इस्लाम र अन्य दुई जनालाई गत शुक्रबार राजधानी ढाकाको एक अस्पतालबाट सादा पोसाकका गुप्तचरहरूले जबर्जस्ती डिस्चार्ज गरी अज्ञात स्थानमा लगेका थिए ।

त्यसपछिका दिनहरूमा अन्य तीन जनालाई हिरासतमा लिइएको थियो र सरकारले उनीहरूलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि हिरासतमा राखिएको बताएको थियो ।

न्यायमन्त्री अनिसुल हकले बिहीबार एएफपीसँग कुरा गर्दै छ जनाले स्वेच्छाले प्रहरी हिरासतमा बस्न चाहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरू स्वेच्छाले आउनुभएको थियो । उहाँहरू स्वयंले आफू जान चाहेको बताएपछि उनीहरूलाई घर फर्कन अनुमति दिइएको छ ।”

आन्दोलन चर्किएपछि हसिना सरकारले सेना तैनाथ गरेर कर्फ्यु लगाएको थियो । कुल १७ करोड जनसङ्ख्या भएको देशभरि ११ दिनसम्म मोबाइल इन्टरनेट नेटवर्क बन्द गरिएको थियो भने अदालतले आरक्षण प्रणालीबारे अर्को महिना गर्नेे तयारी गरेको फैसला केही दिन पहिले गरेको थियो ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अशान्तिका कारण १० हजारभन्दा बढी मानिसलाई पक्राउ गरिएको छ ।

स्टुडेन्ट्स अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसनका अन्य सदस्यहरूले प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि यसै हप्ता बङ्गलादेशका वरिपरिका शहरहरूमा साना र छरिएका विरोध प्रदर्शनहरू फेरि सुरु भएका छन् ।

सरकारले आफ्ना नेतालाई रिहा गर्न सोमबार दिएको समयसीमा लाई वेवास्ता गरेपछि उनीहरुले आफ्नो अभियान पुनः सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । विद्यार्थी नेताको रिहाइपछि अब आन्दोलन जारी रहन्छ वा स्थगित गरिनेछ यसबारे विद्यार्थी समूहबीच छलफल हुन बाँकी नै छ ।

“उनीहरूलाई हिरासतमा राख्नु स्वेच्छाचारी र गैरकानुनी थियो”, ओस्लो विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता मुबशर हसनले एएफपीसँग भन्नुभयो, “राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना बढिरहेको छ ।”

उहाँले नेताहरूको रिहाइले सरकार आन्दोलनसँग ‘तनाव कम गर्न’ खोजिरहेको सङ्केत गरेको बताउनुभयो ।

गत महिना सबै सरकारी जागिरको आधाभन्दा बढी हिस्सा निश्चित समूहका लागि आरक्षित गर्ने कोटा योजनाको पुनः लागू गरिएको विरोधमा प्रदर्शनहरू भएका थिए ।

सरकारी आँकडाअनुसार करिब एक करोड ८० लाख युवा बङ्गलादेशीहरू बेरोजगार रहेका समय सरकारले लिएको आरक्षणसम्बन्धी यो कदमले गम्भीर रोजगारी सङ्कटको सामना गरिरहेका स्नातकहरूलाई गम्भीर दुःखी बनाएको छ ।

आलोचकहरूले यो आरक्षण सत्तारुढ अवामी लिगका वफादारहरूलाई सार्वजनिक जागिरमा भर्ना गर्न प्रयोग गरिएको छ । रासस