मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सरकारका काम, प्रक्रिया र निर्णयका बारेमा सार्वजनिक गर्ने पद्दति संस्थागत भए सूचनाको हक स्वतः स्थापित हुने बताउनुभएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक सर्वोच्चता महत्वपूर्ण र अपरिहार्य भएकाले सार्वजनिक निकायसँग सम्बद्ध कार्य वा विषयमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घद्वारा जनकपुरधाममा आज आयोजित प्रदेशस्तरीय सूचनाको हकसम्बन्धी प्रशिक्षण शिविरको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले सार्वजनिक जरुरी वा चासोका विषयमा नागरिकलाई सहज ढङ्गले सूचना उपलब्ध गराउन सरकारको कानुनी र नैतिक कर्तव्य भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले पछिल्ला दिनमा सूचनाको हक प्रयोगप्रति नागरिक चेतना वृद्धि भएको औँल्याउँदै उहाँले सूचनाको हकमार्फत माग गरिएका सूचना प्रवाहका बारेमा व्यवस्थित अभिलेखीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“यसले सूचनाको हक कार्यान्वयनका जटिलता र समस्या पहिचान गर्नेछ । जसबाट सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयमा सघाउ पुग्नेछ”, मुख्यमन्त्री सिंहले भन्नुभयो । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले तय गरेका सूचना प्राप्तिका लागि सरकार र नागरिक दुवैको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै उहाँले सरकारका कामकाजमा पारदर्शीताका लागि मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु वेभसाइटमार्फत निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले सूचना दिन कठिन हुने खालका काम कसैको लहलहैमा लागेर नगर्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले सूचनाको हकलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउन विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा बाँकी रहेका सूचना अधिकारी तोकी तत्काल तस्बिर र फोन नम्बर उल्लेख गरेर सार्वजनिक सूचना टाँस गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

मधेश प्रदेशका एक सय ३६ वटा स्थानीय तहलाई सूचना अधिकारी नियुक्त गर्न प्रदेश सरकारले तत्काल पत्राचार गर्ने मुख्यमन्त्री सिंहले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा कर्मचारी अभाव र कार्यबोझका कारण सूचना अधिकारीलाई समयमै आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो । सूचनाको हकलाई कार्यमूलक र उपलब्धिमूलक बनाउन प्रदेशमा प्रमुख सचिव र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समिति विघटन गरी अर्को समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

“कर्मचारीको कमजोरी र कामको चापका कारण दुवै समिति सक्रियरूपमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले मधेश प्रदेश सरकारमाथि सुरुदेखि नै हुँदैआएका टिकाटिप्पणी र आरोपका कारण पनि सूचनाको हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मौजुदा सरकारले बढी गम्भीरता देखाएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यको संरचना र परिवेश फेरिएकाले पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिकालाई समयानुकूल बनाउन खोजेको भन्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री लेखीले सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने कामकाजका बारेमा सुझाव सङ्कलन गर्न मन्त्रालयले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको र समितिले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक प्रयोग गरी प्राप्त भएका सूचनाका आधारमा ठूलठूला अनियमितता तथा भ्रष्टाचारबारे महत्वपूर्ण तथ्य सार्वजनिक भएको र विधिप्रक्रिया स्थापित हुनुका साथै बेथितिमा परिवर्तन आएको बताउनुभयो । “पर्याप्त सूचना माग भएको देखिँदैन । यसका लागि प्रदेश र पालिकास्तरमा चेतना जगाउनु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष उमिद बागचन्दको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताले सूचनाको हकको महत्वबारे आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।