काठमाडौँ :  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ठूला जलविद्युत् आयोजना तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।ऊर्जा मन्त्रालयमा बुधबार कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री खड्काले सरकारको ऊर्जा विकास योजनाअनुसार ठूला जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन सांसदहरूको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।१० वर्षमा २८,५०० मेगावाट उत्पादनको योजनामन्त्री खड्काले सरकारको लक्ष्यबारे स्पष्ट पार्दै भने, “सरकारले आगामी १० वर्षभित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न सांसदहरूको सहकार्य अपरिहार्य छ।” उनले जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बजार सुनिश्चित भएकाले लगानीकर्ताहरूका लागि ऊर्जा क्षेत्र भरपर्दो रहेको बताए। साथै, लामो समयदेखि अल्झिएका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको पनि उल्लेख गरे ।

छलफलमा सहभागी पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले ऊर्जा र पर्यटन कोशी प्रदेशको समृद्धिका प्रमुख आधार हुन् भन्दै स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले तमोर जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालनका लागि लगानी जुटाउनुपर्ने सुझाव दिए।भट्टराईले पाथिभरा मन्दिर पर्यटनका लागि महत्त्वपूर्ण सम्पदा भएकाले यसलाई विवादमुक्त राख्नुपर्ने बताए। उनले पाथीभरामा केवलकार निर्माण गर्न सके यसले आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने धारणा राखे।

पूर्वमन्त्री सीता गुरुङले ऊर्जा विकास मार्गचित्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन्। उनले आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।त्यसैगरी, पूर्वमन्त्री अमललाल मोदीले सुनसरी–मोरङ सिंचाइ योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनले तराई क्षेत्रमा बर्सेनि आउने बाढीको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे।राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले ऊर्जा तथा सिंचाइ क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले ऊर्जा विकास योजनालाई सफल बनाउन सांसदहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।छलफलमा सांसदहरू रामकुमार राई, सुहाङ नेम्वाङ, महेश बस्नेत, अम्बरबहादुर रायमाझी, राजेन्द्र राई, उर्मिला थेवे, हर्कमाया विक, राष्ट्रिय सभा सदस्य रुक्मिणी कोइराला लगायतले ऊर्जा र सिंचाइ परियोजनाहरू जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे।मन्त्री खड्काले अन्य प्रदेशका सांसदहरूसँग पनि यस्तै छलफल गर्दै जाने योजना रहेको जानकारी दिए।