सुर्खेत:  कर्णाली प्रदेशमा सुशासनको नयाँ युग आरम्भ गर्ने उद्देश्यसहित कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट कार्यविधि-२०८१ लागू भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले यस कार्यविधिलाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण मार्गचित्रका रूपमा लिएको छ।यस कार्यविधि निर्माणका लागि योजना आयोगले प्रदेशसभा सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, दलका नेता, प्रमुख सचेतक, विषयगत समिति सभापति, पूर्व मुख्यमन्त्री लगायत सरोकारवालासँग चरणबद्ध छलफल गरी सुझावहरू समेटेर साझा दस्तावेज तयार गरेको थियो। उक्त दस्तावेजलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिई स्वीकृत गरिएको आयोगका सदस्य माननीय अशोक नाथ योगीले जानकारी दिनुभयो।
सुशासन प्रवर्द्धनका लागि कार्यविधि: मुख्य विशेषताहरू
– कर्णालीको दोस्रो पाँचवर्षीय योजनालाई सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आधार बनाउने साझा प्रयास।
– योजना छनोट र प्रस्ताव प्रक्रियालाई समावेशी, स्थानीयकरण, पारदर्शी र वस्तुपरक बनाउने लक्ष्य।
– १५ लाखभन्दा कम लागतका आयोजना प्रदेश योजना बैंकमा समावेश     नहुने व्यवस्था।
– प्रदेशसभा सदस्यहरूको भूमिकालाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने।
– वडास्तर, पालिका कार्यपालिका र विषयगत कार्यालयमार्फत आएका योजना मात्र समावेश हुने, जसले योजना बिक्रीका आरोपको अन्त्य गर्ने।
– योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा २० प्रतिशत स्थानीय जनसहभागिता अनिवार्य, जसले स्थानीय अपनत्व र दिगोपनालाई प्रवर्द्धन गर्ने।

प्रदेशमा योजना माग्नका लागि लहर लाग्ने, बिचौलियाहरू हावी हुने, योजनाको किनबेच हुनेजस्ता विकृति अन्त्य गर्न यो कार्यविधिले सारथि भूमिका निर्वाह गर्ने आयोगको विश्वास छ। अब प्रदेशसभा सदस्यहरू योजनाका लागि लबिङ गर्ने होइन, नीति र योजनामा मार्गदर्शन गर्ने भूमिकामा सीमित हुनेछन्।
आयोगका सदस्य माननीय योगीका अनुसार, यो साझा प्रयासले प्रदेशका सरोकारवाला सबै पक्षको सकारात्मक स्वामित्व ग्रहण गर्दै, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कर्णाली सरकारको प्रतिबद्धतालाई थप मजबुत बनाउनेछ।