काठमाडौं, नेपाललाई शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशी विद्यार्थीहरूलाई सम्पूर्ण शैक्षिक अवधिभर वैध निःशुल्क भिसा दिने घोषणा गरे। साथै, उनीहरूका अभिभावकहरू वा संरक्षकहरूलाई बहुप्रवेश भिसाको व्यवस्था गरिनेछ।

“नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्य बनाउने यो पहल अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्ने रणनीतिक कदम हो,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने।

सरकारले उच्च शिक्षाको गुणस्तर र व्यवस्थापन सुधार्न सबै विश्वविद्यालयहरूलाई एकीकृत रूपले नियमन गर्ने छाता कानून ल्याउने तयारी गरेको छ। उक्त कानूनमार्फत विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालन प्रणाली, शैक्षिक ढाँचा र शासन प्रणालीमा एकरूपता ल्याइनेछ।

विद्यार्थीहरूलाई विदेश जानबाट निरुत्साहित गर्दै देशभित्रै बलियो शैक्षिक संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालयका संकाय तथा विभागहरू पुनर्संरचना गरिनेछ। साथै, वर्तमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पुनर्गठन गरी एक सशक्त नियामक निकायको रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ।

“विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक गुणस्तर, विद्यार्थी संख्या र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा अनुदान पाउनेछन्। साथै, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि अनिवार्य रूपमा शैक्षिक पात्रो प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,” मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे। “अनुपालन नगर्ने संस्थाको अनुदान रोक्का गरिनेछ।”

शिक्षाविद्हरूको विश्वास छ—यदि यी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिए भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्दै शैक्षिक प्रवासलाई आफ्नो पक्षमा फर्काउन सक्छ।