ठेकेदारको लापरबाहीले अलपत्र ४२ आयोजना : भवन विभागले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र बनायो

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ठेकेदार कम्पनीहरूको चरम लापरबाही र विभिन्न बहानामा वर्षौंदेखि अड्किएका ४२ वटा रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्न कडा कदम चालेको छ। विभागले यी आयोजनाहरूलाई अब नयाँ ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको छ।

हालसम्म ३७ वटा आयोजनाका लागि विभाग मातहतका ८ वटा आयोजना कार्यालयले ‘किन ठेक्का नतोड्ने?’ भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेका छन्। चितवन, कास्की, धादिङ, कैलाली, रामेछापले एक-एक पटक तथा रुपन्देहीले दुई पटक सूचना निकालेका छन्। बाँकी आयोजनाको प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

केही महत्वपूर्ण आयोजना भने ठेकेदार र सरकारबीच आपसी सहमतिमा (सुविस्ता आधारमा) ठेक्का तोडिंदैछन्। यसमध्ये सिंहदरबारभित्रको रेडियो नेपाल भवन, ललितपुरको हिरण्यवर्ण महाविहार, पुल्चोकको पुरानो मन्त्री क्वार्टरका तीन ब्लक, केन्द्रीय कारागार सुन्धारा भवन, पोखराको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भवन, पूर्वी रुकुमको सभाहल, दाङको घोराही, लमही र तुलसीपुरका सरकारी भवन तथा काभ्रेको बनेपास्थित पुन्यमाता कोरिडोरका संरचना प्रमुख छन्।

विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराका अनुसार ठेकेदारले ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म काम नगर्ने, म्याद थप्दै अलपत्र पार्ने र बिना तयारी योजना लिने प्रवृत्ति अब सहन सकिँदैन। यो कदमले निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउनेछ भने कर्मचारीमा पनि काम गर्ने ऊर्जा थपिनेछ। जनताले समयमै विकासको अनुभूति गर्न पाउनेछन्।

सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको प्रत्यक्ष निर्देशन र महानिर्देशकमा बोहरा आएपछि विभागले गति लिएको हो। विभागले देशभरका सबै आयोजना कार्यालयलाई रुग्ण ठेक्काको पूरा विवरण पेस गर्न र चलिरहेका आयोजनाको काम तत्काल सकाउन कडा निर्देशन दिएको छ।

यसअघि सडक विभागले पनि दर्जनौं रुग्ण ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। भवन विभागले पनि अब यही मोडललाई कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ।