काठमाडौं :  नेपाल प्रेस युनियनको आयोजनामा शाखा तथा प्रदेश समितिका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा २०८३ जेठ १३ गते काठमाडौंमा ३५औँ स्थापना दिवस तथा विधानसभा सम्पन्न भएको छ । प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले समसामयिक राजनीति, पत्रकारिता तथा प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित नौबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

१. नेपाल प्रेस युनियन लोकतन्त्र, बहुलवाद, मानवअधिकार, संविधानवाद तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने जनाएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारमाथि हुने कुनै पनि प्रकारका नियन्त्रण, दमन वा हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्दै लोकतान्त्रिक उपलब्धिको संरक्षणका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

२. पत्रकारको पेशागत सुरक्षा तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ । पत्रकारमाथि हुने आक्रमण, धम्की, गिरफ्तारी, डिजिटल ह्यारेसमेन्ट तथा श्रम शोषणविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा सुनिश्चित गर्न दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, पत्रकारको ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर बनाउने वा खोस्ने कुनै पनि प्रयासको सशक्त प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

३. व्यावसायिक, जिम्मेवार तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको प्रवर्द्धन गर्ने निर्णय गरिएको छ । फेक न्युज, दुष्प्रचार, चरित्रहत्या तथा भ्रामक सामग्री नियन्त्रण गर्दै पत्रकारिता आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सञ्चारमाध्यमप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न विशेष पहल गरिने जनाइएको छ ।

४. डिजिटल मिडिया, एआई तथा नयाँ प्रविधिमैत्री पत्रकारिता विकासमा पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ । डिजिटल पत्रकारिता, मोबाइल पत्रकारिता, डेटा पत्रकारिता, मल्टिमिडिया तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को जिम्मेवार प्रयोगलाई संस्थागत गर्दै पत्रकारहरूलाई एआई, तथ्य परीक्षण, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल दक्षतासम्बन्धी तालिम प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, न्यु मिडियामा कार्यरत पत्रकार, युट्युबर, पोडकास्टर तथा डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटरलाई व्यावसायिक पत्रकारितासँग जोड्न पहल गरिनेछ ।

५. निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको विभेदकारी विज्ञापन नीति तथा सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयप्रति सभा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्दै सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्थायित्व, प्रेस स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक सञ्चार संरचनाको संरक्षणका लागि आवश्यक आन्दोलन, संवाद तथा कानुनी पहल अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

६. साना लगानीका तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यम संरक्षणको नीति लिन राज्यसँग माग गरिएको छ । स्थानीय, स्वरोजगारमूलक तथा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई कर छुट, सहुलियत ऋण, प्रविधि सहयोग तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ ।

७. नेपाल प्रेस युनियनलाई अझ सशक्त, समावेशी, लोकतान्त्रिक तथा समयानुकूल संगठनका रूपमा विकास गर्न विधान संशोधन गरिने निर्णय गरिएको छ ।