नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याइएको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” प्रति शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न १४ वटा राष्ट्रिय संघ-संस्था तथा समूहहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। आज एक संयुक्त बैठक बस्दै उनीहरूले वर्तमान स्वरूपको नियमावलीले विद्यार्थीको सुरक्षा गर्न नसक्ने र निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण एवं निरुत्साहित गर्ने ठहर गरेका छन्।

मुख्य आपत्तिहरू र नीतिगत कमजोरी

सरोकारवाला संघ-संस्थाहरूका अनुसार यो नियमावली निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष सरोकारवाला, व्यवसायी, विषयविज्ञ र कानुनविद्हरूसँग कुनै औपचारिक वा अर्थपूर्ण परामर्श नगरिएको हुनाले यसमा गम्भीर नीतिगत कमजोरीहरू रहेका छन्। उनीहरूले नियमावलीका निम्नलिखित बुँदाहरूमा मुख्य आपत्ति जनाएका छन्:

• अव्यावहारिक धरौटी व्यवस्था: ठूलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित नहुने भन्दै यसले स्वरोजगार र साना व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने दाबी गरिएको छ। धरौटीको सट्टा उपयुक्त बीमा प्रणाली वा क्षतिपूर्ति संयन्त्र ल्याउन माग गरिएको छ।

• प्रशासनिक जटिलता: नियमावलीले दोहोरो प्रक्रिया र अतिरिक्त आर्थिक भार थप्दै व्यवसायमा प्रशासनिक अवरोध सिर्जना गर्ने उनीहरूको ठहर छ।

• अस्पष्ट कानुनी प्रावधान: अस्पष्ट भाषाका कारण भविष्यमा स्वेच्छाचारी व्याख्या हुने र वैधानिक संस्थाहरू विवादमा फस्ने जोखिम रहेको बताइएको छ।

• संघीय संरचना प्रतिकूल: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा व्यवसायीले दोहोरो प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ।

• विभेदीकरणको अभाव: सरकारबाट अनुमति प्राप्त वैधानिक संस्था र अनलाइन वा बिना कार्यालय सञ्चालन हुने अनधिकृत एजेन्ट/फ्रिलान्सरहरूलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरिनु न्यायोचित नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

• नवीकरण र ग्रेडिङ: शैक्षिक परामर्शमा ग्रेडिङ प्रणाली आवश्यक नरहेको र संस्था नवीकरणको अवधि ५ वर्ष कायम गरिनुपर्ने माग छ।

संयुक्त मागहरू

व्यवसायीहरूले नियमनको विरोध नगरेको तर नियन्त्रणमुखी नीतिको विरुद्धमा रहेको प्रष्ट पार्दै सरकारसमक्ष निम्न मागहरू राखेका छन्: १. अव्यावहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाइयोस्। २. धरौटीको सट्टा बीमा र संरक्षण प्रणाली लागू गरियोस्। ३. विवादास्पद प्रावधानहरूको कार्यान्वयन तत्काल स्थगन गरी पुनरावलोकन र संशोधन गरियोस्। ४. सम्पूर्ण सेवा, नवीकरण र शाखा स्वीकृतिका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गरियोस्। ५. नवीकरण अवधि ५ वर्ष कायम गरियोस् र व्यावहारिक भवन मापदण्ड लागू गरियोस्। ६. बिना अनुमति सञ्चालन हुने अनधिकृत एजेन्ट र गैरकानुनी अनलाइन गतिविधिमाथि कारबाही गरियोस्।

आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू

यदि सरकारले आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरेमा चरणबद्ध, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक आन्दोलन गर्ने घोषणा संयुक्त समितिले गरेको छ। आन्दोलनका कार्यक्रमहरू यस प्रकार छन्:

• पहिलो चरण: देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने।

• कानुनी उपचार: संविधानविद् र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरी प्रशासनिक तथा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने।

• जनचेतना अभियान: नियमावलीको वास्तविक प्रभावबारे विद्यार्थी, अभिभावक र नागरिकलाई जानकारी दिन सामाजिक सञ्जाल र जनचेतना अभियान चलाउने।

• निजी क्षेत्रको सहकार्य: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI), CNI, र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाहरूसँग मिलेर संयुक्त नीतिगत पैरवी गर्ने।

• अन्तिम कदम (सडक आन्दोलन): माग सम्बोधन नभए देशैभरका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू बन्द गरी सरकारलाई साँचो (ताल्चा) हस्तान्तरण गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिने।

ऐक्यबद्धता जनाउने संस्थाहरू र नेतृत्व

यस संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा FECE Nepal, ECAN, FECON, JALSAN, EPCAN, KECAN, AECAN, AAERI Nepal, IERIN, NAAER, NECA, NEBA, NECSA तथा गैर-सदस्य परामर्शदाता समूह (Non-Member Consultant Gang) को सहभागिता रहेको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल, इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल, फेकनका अध्यक्ष उमेश कुस्वार, जाल्सानका अध्यक्ष रमेश देवकोटा, केईक्यानका अध्यक्ष विष्णु खड्का, ईप्क्यानका कार्यवाहक अध्यक्ष अमित खड्का, एईक्यान अध्यक्ष किशोर तिवारी, एरि नेपालका अध्यक्ष द्विराज शर्मा, आइरिनका अध्यक्ष योगेश क्षेत्री, नायरका अध्यक्ष उद्धव खड्का, नेकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र सिटौला, नेवाका अध्यक्ष नारायण रेग्मी र नेक्साका अध्यक्ष सन्तोष खनाल लगायतले संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

News in English 

Follow up News