काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका लागि बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित एक समारोहकाबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले संविधानको रक्षा, आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संघीयताको कार्यान्वयन गर्नेमा गठबन्धन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने बताइन् । उनले कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुन नपरोस भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

यस्तै, सत्ता गठबन्धनले संविधानप्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशी प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि जनाएको छ । यस्तै, संघीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताअनुरूप निजामतीलगायत सबै सरकारी सेवा एवम् सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आपूर्ति व्यवस्थालाई सुधार गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मूल लक्ष्य लिइएको छ। आपूर्ति व्यवस्थाको सुधार, सुशासन र प्रशासन चुस्त बनाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ।

त्यस्तै भ्रष्टाचारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिबद्धता पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठनलाई पूर्णता दिँदै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यो अवधिमा पूरा गर्ने दाबी गरिएको छ ।