काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै दुई तिहाइ नजिकको जनमत वा चुनावी सफलता हासिल गरेको परिदृश्यलाई सामान्य चुनावी परिणामका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो केवल सिटको अंकगणित होइन; यो नेपाली जनताको गहिरो मनोविज्ञान, पुराना दलप्रतिको वितृष्णा, भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तोष र नयाँ राजनीतिक सम्भावनाप्रतिको आशाको एक सशक्त अभिव्यक्ति हो। जनताले यसपटक मतपत्रमार्फत स्पष्ट सन्देश दिएका छन्—पुराना भाषण, पुराना बहाना, पुराना अनुहार र पुरानै शैलीको सत्ता अब स्वीकार्य छैन। अब जनतालाई परिणाम चाहिएको छ, उत्तरदायित्व चाहिएको छ, र सबैभन्दा बढी—राजनीतिमा नैतिकता र राज्य सञ्चालनमा इमानदारी चाहिएको छ।

रास्वपाले पाएको यस्तो बलियो जनमत वास्तवमा एउटा ऐतिहासिक अवसर हो। नेपालजस्तो लामो समयदेखि अस्थिरता, भागबण्डा, गुटबन्दी, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र दण्डहीनताले थिचिएको मुलुकमा कुनै नयाँ शक्तिले यति ठूलो जनसमर्थन पाउनु भनेको राज्यको कार्यशैली बदल्ने, सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने, प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउने, राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता र क्षमता स्थापित गर्ने, र लोकतन्त्रलाई जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने बनाउने दुर्लभ मौका हो। यदि यो जनादेशलाई सही दिशामा प्रयोग गर्न सकियो भने रास्वपाले नेपालमा सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ। तर यदि यही जनमतलाई शक्ति प्रदर्शन, आत्ममुग्धता, राजनीतिक प्रतिशोध वा अपरिपक्व प्रयोगमा खर्च गरियो भने, यही जनसमर्थन छिट्टै निराशामा बदलिन पनि सक्छ।

यहीँबाट रास्वपाको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ। नयाँ हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सक्षम पनि हुनुपर्छ। उत्साह हुनु राम्रो हो, तर राज्य सञ्चालन उत्साहले मात्र चल्दैन। शासन चलाउन दृष्टि, धैर्य, संस्थागत समझ, कानुनी परिपक्वता, प्रशासनिक समन्वय र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—आफ्नै सीमाबोध आवश्यक हुन्छ। विपक्षमा बसेर आलोचना गर्नु सजिलो हुन्छ, तर सरकारमा बसेर परिणाम दिनु कठिन हुन्छ। जनता पुराना दलसँग जति निराश थिए, नयाँ दलसँग त्यति नै आशावादी पनि छन्। त्यसैले रास्वपाले असफल हुने छुट पुराना दलले पाएको जस्तो लामो समयसम्म पाउनेछैन।

चुनावका बेला जनतासँग गरिएका बाचा, घोषणापत्रमा लेखिएका प्रतिबद्धता, सार्वजनिक मञ्चमा बोलिएका वाक्यहरू अब भाषणका सामग्री होइनन्—ती जनतासँग गरिएका सार्वजनिक करार हुन्। अब घोषणापत्र चुनाव सकिएपछि दराजमा राख्ने कागज होइन, सरकारको कार्यतालिका बन्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, रोजगारी सिर्जना, युवालाई देशमै अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, डिजिटल शासन, वैदेशिक रोजगारीको सम्मानजनक व्यवस्थापन, कृषि र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र—यी सबै विषयमा स्पष्ट समयसीमासहित काम देखिनुपर्छ। जनताले अब “हामी गर्दैछौं” भन्ने सुन्न चाहँदैनन्; जनताले “के गरियो?” भन्ने देख्न चाहन्छन्।

विदेश नीतिको प्रश्नमा झन् बढी परिपक्वता आवश्यक छ। नेपालजस्तो दुई विशाल छिमेकीबीच रहेको संवेदनशील राष्ट्रका लागि विदेश नीति भावनात्मक नारा वा तात्कालिक लोकप्रियताको साधन हुन सक्दैन। नेपालले न त भारतविरोधी भावनामा बग्न सक्छ, न त चीनप्रति मोहमा डुब्न सक्छ। नेपालले कसैको पक्षमा होइन, आफ्नो पक्षमा उभिनुपर्छ—यही नै साँचो राष्ट्रहित हो।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको संवेदनशील राष्ट्रिय सवाल हुन्। नेपालको आधिकारिक नक्साले ती भूभागलाई स्पष्ट रूपमा आफ्नो भौगोलिक अंशका रूपमा समेटिसकेको अवस्थामा नेपाललाई बेवास्ता गर्दै भारत र चीनबीच त्यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित गतिविधि हुनु कूटनीतिक चासोको विषय हो। यस्तो विषयमा सस्तो राष्ट्रवादको नारा होइन, प्रमाणमा आधारित कूटनीति आवश्यक हुन्छ। आक्रोश होइन, दस्तावेज; उत्तेजना होइन, वार्ता; सडकको नारा मात्र होइन, संसदको राष्ट्रिय धार—यही परिपक्व कूटनीति हो।

यति ठूलो जनादेश पाएको दलले चाह्यो भने धेरै कुरा एक्लै गर्न सक्छ। तर सबै कुरा गर्न मिल्छ भनेर सबै कुरा एक्लै गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन। संविधान, निर्वाचन सुधार, न्यायिक सुधार, शिक्षा नीति, सीमा विवाद, राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति, संघीय संरचनाको समीक्षा, आर्थिक पुनर्गठन—यी विषय बहुमतको बलमा मात्र होइन, राष्ट्रिय सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने विषय हुन्। बहुमतले बनेको निर्णय अर्को बहुमतले उल्टाउन सक्छ, तर सहमतिले बनेको निर्णय लामो समय टिक्छ।

अब रास्वपाले के गर्नुपर्छ?

• पहिलो १०० दिनमै सन्देशमूलक निर्णय
• घोषणापत्रलाई मन्त्रालयगत कार्ययोजनामा रूपान्तरण
• पार्टीभित्र अनुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्र
• विदेश नीतिमा सन्तुलित र संस्थागत दृष्टिकोण
• उत्पादन, रोजगारी, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना–प्रविधिमा केन्द्रित अर्थनीति
• राज्यसत्ता मात्र होइन, राज्यसंस्कार बदल्ने दीर्घकालीन अभियान

रास्वपाका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा बाहिरका विपक्षी मात्र होइनन्, भित्रको सम्भावित अहंकार पनि हो। जनमतको उचाइले कहिलेकाहीँ आत्मालोचना हराउँछ, आलोचना सुन्ने क्षमता घटाउँछ, र “हामी नै सही” भन्ने भ्रम जन्माउँछ। यही भ्रमले धेरै राजनीतिक शक्तिहरू समयभन्दा अगाडि नै पतन भएका उदाहरण इतिहासमा छन्। नयाँ दलको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नैतिक उचाइ हो; एकपटक त्यो खस्यो भने संख्या बाँकी रहे पनि विश्वास बाँकी रहँदैन।

अन्ततः, दुई तिहाइको जनादेश कुनै दललाई सर्वशक्तिमान बनाउने अनुमति होइन; यो झन् बढी विनम्र, झन् बढी जिम्मेवार, झन् बढी पारदर्शी र झन् बढी राष्ट्रकेन्द्रित बन्ने आदेश हो। जनताले सिंहासन दिएका होइनन्, जिम्मेवारी दिएका हुन्। ताली स्थायी हुँदैन—काम भएन भने त्यही हातले प्रश्न पनि उठाउँछ।

त्यसैले रास्वपाले रोज्नुपर्ने बाटो स्पष्ट छ—

उत्तेजना होइन, संयम।

नारा होइन, नतिजा।

अहंकार होइन, उत्तरदायित्व।

सस्तो राष्ट्रवाद होइन, प्रमाणसहितको कूटनीति।

एकल दम्भ होइन, राष्ट्रिय सहमति।

अन्ततः—सत्ता होइन, सुशासन नै जनताको अपेक्षा हो।