काठमाडौं । नेपालको कानुनी सूचना प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन दक्षिण कोरियाली सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपाल सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबीच ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट सिस्टम स्थापना’ गर्ने सम्झौता भएको हो ।

१८ लाख अमेरिकी डलर (करिब २४ करोड नेपाली रुपैयाँ) बजेट रहेको यो परियोजना सन् २०२७ सम्म कार्यान्वयन हुनेछ । यससम्बन्धी सम्झौता पत्र (RoD) मा कोइका नेपालका निर्देशक मुहेन कोङ र कानुन मन्त्रालयकी सह-सचिव अरुणा जोशीले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

परियोजनाका मुख्य विशेषताहरू: यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारणका लागि कानुनी सूचनामा सहज पहुँच पुर्‍याउनु र कानुनी प्रशासनलाई चुस्त बनाउनु हो । यसअन्तर्गत एउटा केन्द्रीय ‘ल इन्फर्मेसन सेन्टर’ पोर्टल निर्माण गरिनेछ, जहाँ नेपालका कानुन, नियमावली र संशोधनहरू सजिलै खोज्न सकिनेछ । साथै, कानुन परिमार्जन प्रणाली र प्रशासनिक प्रणालीलाई पनि डिजिटल ढाँचामा लगिनेछ ।

परियोजनालाई दिगो बनाउन कोइकाले आवश्यक सर्भर, भण्डारण प्रणाली र सुरक्षा फायरवाल जस्ता सूचना प्रविधिका पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराउनेछ । यसका साथै सरकारी अधिकारी, प्राविधिक र कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र सर्वसाधारणका लागि सचेतनामूलक तालिम समेत सञ्चालन गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

हस्ताक्षर समारोहमा कानुन सचिव पराश्वर ढुंगानाले यो प्रणालीले आन्तरिक कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउनुका साथै पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धनमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सन् १९९१ देखि नेपालको विकासमा साझेदार रहँदै आएको दक्षिण कोरियाले हालसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा २३५ मिलियन डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको छ ।