काठमाडौँ । ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का कतिपय प्रावधानप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग आबद्ध व्यवसायीहरू सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। यसअघि कालोपट्टी बाँधेर शान्तिपूर्ण विरोध जनाएका व्यवसायीहरूले शुक्रबार राजधानी काठमाडौँसहित देशका विभिन्न प्रमुख सहरहरूमा प्लेकार्ड र ब्यानर बोकी सडक प्रदर्शन गरेका छन्।

सङ्घर्ष समितिका अनुसार काठमाडौँको प्रदर्शनसँगै पोखरा, बुटवल, चितवन, विराटनगर, नेपालगन्ज र झापा लगायतका देशका अन्य विभिन्न सहरहरूमा पनि व्यवसायीहरूले नियमावलीविरुद्ध एकताबद्ध भई विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नियमनको बहानामा व्यवसायलाई नै धराशायी बनाउने प्रावधानहरू नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

नेतृत्वको आवाज: प्रमुख सङ्घ-संस्थाका अध्यक्षहरूको भनाइ

संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध १५ वटा प्रमुख सङ्घ–संस्थाका नेतृत्वकर्ताहरूले नियमावलीका प्रावधानहरू प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र खुला बजार अर्थतन्त्र विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका प्रमुख संस्थाहरूका अध्यक्षहरूको धारणा यस प्रकार छ:

दिपक गुरुङ, संयोजक – संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक सरकारले सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी ल्याएको यो नियमावलीले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुको साटो नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ। उहाँले व्यवसायीका मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए देशभरिका शैक्षिक परामर्शदाताहरूले आफ्नो कार्यालयको चाबी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिनुभएको छ।

राजेन्द्र बराल, अध्यक्ष — नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासङ्घ (FECE Nepal) “हामी नियमनको विरोधी होइनौँ, तर नियमन व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ। सरोकारवाला पक्षहरूसँग कुनै परामर्श र पूर्वतयारी बिना नै एकतर्फी रूपमा ल्याइएको यो नियमावलीले यस क्षेत्रमा वर्षौँदेखि लगानी गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई विस्थापित गर्ने नियत राखेको देखिन्छ। सरकारले तत्काल यसलाई नसच्याए हामी देशव्यापी रूपमा व्यवसाय ठप्प पार्न बाध्य हुनेछौँ।”

लक्ष्मण पौडेल, अध्यक्ष — नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (ECAN) “प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम र शैक्षिक मेलाहरूमा अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले विद्यार्थीहरूको सही सूचना पाउने अधिकारमाथि नै प्रहार गरेको छ। यसका साथै अनुमतिपत्र नवीकरणको अवधि अव्यावहारिक रूपमा छोटो बनाइनुले व्यवसायीहरूलाई सधैँ प्रशासनिक झमेलामा अल्झाउने काम मात्र गर्छ। हामी तत्कालै वार्तामार्फत यी विवादित बुँदाहरूको संशोधन चाहन्छौँ।”

 उमेश कुस्वार, अध्यक्ष — स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल (FECON) “व्यवसाय सञ्चालनका नाममा अव्यावहारिक धरौटी (सुरक्षण रकम) को व्यवस्था थोपर्नु न्यायसङ्गत छैन। धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा प्रत्याभूति हुने होइन, बरु यसका लागि बीमा वा कानुनी उत्तरदायित्वको वैज्ञानिक ढाँचा अपनाउनुपर्छ। नियन्त्रणमुखी सोच राखेर निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस्।”

रमेश देवकोटा, अध्यक्ष — जापानीज ल्याङ्ग्वेज स्कूल एसोसिएसन नेपाल (JALSAN) “भाषा शिक्षण र परामर्श क्षेत्रलाई बिनाकुनै पूर्व-छलफल एउटै डालोमा राखेर कडा र अस्पष्ट कानुनी प्रावधानहरू तेर्स्याइएको छ। यसले गर्दा भाषा सिकाउने र तयारी कक्षा चलाउने साना तथा मझौला व्यवसायीहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन्। सरकारले सरोकारवालाको सुझाव समेटेर परिमार्जन नगरेसम्म हाम्रो विरोध रोकिने छैन।”

एकजुट भएका सङ्घ-संस्थाहरू

यस संयुक्त आन्दोलनमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका १५ वटा प्रमुख सङ्घ–संस्थाका साथै गैर-सदस्य व्यवसायी समूहहरू पनि ऐक्यबद्ध भएका छन्। आन्दोलनमा सहभागी प्रमुख संस्थाहरू यस प्रकार छन्:

• नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासङ्घ (FECE Nepal)

• नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (ECAN)

• स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल (FECON)

• नेका (NECA), जाल्सान (JALSAN), एप्क्यान (EPCAN), केक्यान (KECAN), एक्यान (AECAN), आइरिन (IERIN)

• एरी नेपाल (AAERI Nepal), नायर (NAAER), नेवा (NEBA), नेक्सा (NECSA), कोलान (KOLAN) र गैर-सदस्य व्यवसायी समूहहरू।