काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) सम्बन्धी प्रस्तावित नियमावलीलाई थप व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँगको संवादलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले कन्सल्टेन्सी सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटी विभिन्न पक्षबाट प्राप्त सुझावको आधारमा तय गरिएको र आवश्यकता अनुसार नियमावलीमा संशोधन गर्न सरकार खुला रहेको बताए।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार छलफलका क्रममा केही व्यवसायीले दुई करोड रुपैयाँसम्म धरौटी हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए भने केहीले ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव गरेका थिए। साना तथा मध्यम स्तरका व्यवसायीलाई संरक्षण गर्दै सन्तुलित व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले २५ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

छलफलपछि ECAN का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले सरकारले व्यवसायीका धारणा सकारात्मक रूपमा सुनेको भन्दै आगामी संवादबाट व्यावहारिक समाधान निस्कने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सरकारबाट सकारात्मक संकेत प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै यस प्रक्रियाले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रप्रतिको विश्वास बढ्ने र बजार पनि क्रमशः चलायमान हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।

त्यसैगरी FECE Nepal का अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले सरकार सुधारका लागि सकारात्मक देखिएको भन्दै सबै सरोकारवालाले तथ्यगत सुझाव र व्यावहारिक अनुभव प्रस्तुत गर्ने बताए। उनले नियमावलीलाई विद्यार्थीमैत्री, व्यवसायमैत्री तथा पारदर्शी बनाउन निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।

छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले धरौटी, आवेदन प्रक्रिया, विवाद समाधान संयन्त्र, कन्सल्टेन्सीको वर्गीकरण तथा सेवा मापदण्डलगायत विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए। मन्त्रालयले प्राप्त सुझावको अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गर्दै विद्यार्थीको हित संरक्षण, गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श सेवा प्रवर्द्धन तथा जिम्मेवार व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिइने जनाएको छ।