काठमाडौँ ३० कात्तिकः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै चुस्त, दुरुस्त, सक्षम र पारदर्शी प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारमा आज सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि सुशासन झनै आवश्यक भएकाले शासकीय सुधारलाई समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा राखेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

उहाँले वन वातावरण संरक्षण गर्दै यस क्षेत्रले विकासका आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र विकासलाई अवरोध गर्नेगरी वनसम्बन्धी निकायले काम गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले अजरबैजानको बाकुमा भएको जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा वन मन्त्रालयले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी पठाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यस्ता गलत प्रवृत्ति हुन नहुनेमा मन्त्री र सचिवहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

“हामीले गतिका साथ काम गरेर साहसिक निर्णय लिनुपर्नेछ । कृषिको आधुनिकीकरण र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेछ । उद्यमीलाई तर्साउने र गाली गर्ने अनि त्यस्तै प्रवृत्तिले ताली पाउने खालका कार्यलाई कडाइका साथ निरुत्साहन गर्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “व्यापार र उद्योगमा लगानी हुने वतावरण सृजना गरी काम गर्नुपर्छ । निकै ठूलो षड्यन्त्रका साथ विकासलाई अवरोध उत्पन्न गर्नेगरी सामाजिक अराजकता निम्त्याइएको छ ।

प्रधामन्त्री ओलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजामा सुधारका लागि अनलाइन कक्षालगायतका विकल्पका योजना ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा प्रस्तुत शासकीय सुधार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना बैंक, सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि जिल्ला दररेट, बाल सुधार गृह सञ्चालन तथा सडक बालबालिका मुक्त अभियान, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी भवन, समपूरक अनुदान, सोह्रौँ आयोजनाको कार्यान्वयन योजना, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन, विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसीप, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, विपद्पछिको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका कार्यसूचीहरूमा समाधानको विकल्पसहित निर्णय भएका छन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकरीले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था र प्रवृत्ति, नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्त परिचालनको अवस्था, सङ्घीयतापछि चालु आर्थिक वर्षसम्मको आर्थिक सामाजिक प्रगति स्थिति, प्रदेशहरूको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति स्थिति, यसअघिका पछिल्ला तीनवटा विकास समस्या समाधान समितिका बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन स्थितिलगायत विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मन्त्रीगण, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारी, महालेखापरीक्षक, सङ्घ र प्रदेश सरकारका सचिवलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।