काठमाडौं, असार ५ – संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रतिनिधिसभाबाट छिट्टै पारित हुने सम्भावना अत्यन्तै कमजोर देखिएको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उपमहासचिव गणेश भण्डारीले देशव्यापी आमहड्तालको संकेत गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उपमहासचिव भण्डारीले असार १८ गते ५२ भाईको फैसलाअघि ऐन पारित नहुने सम्भावना रहेको र त्यसअघि प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्ने कुनै संकेत नदेखिएको बताएका छन्। उनले ऐनभित्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न स्वार्थ र अनेकौँ जटिल विषयहरू लुकेका कारण ऐन प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।

भण्डारीका अनुसार अहिलेको बाँकी समय निजामती कर्मचारीहरूका माग र मुद्दा स्थापित गर्ने अन्तिम अवसर हो। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा व्यापक दबाव र सूक्ष्म लबिङबिना यो सम्भव नहुने भन्दै उनले ट्रेड युनियन सञ्जालबाट मात्र परिवर्तन सम्भव नरहेको बताएका छन्।

“दिनहुँका बैठक र छलफलहरूले समय मात्रै घर्काउने र थाङ्नामा सुतेका कर्मचारीहरूलाई फेरि थुम्थुम्याउने काम बाहेक केही हुँदैैन”, भण्डारीले लेखेका छन्। उनले युनियन नेतृत्वले अब ढिलाइ नगरी साहसिक निर्णय लिनुपर्ने र देशभरका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई गोलबद्ध गर्दै निर्णायक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनको भनाइमा, अब युनियनको नेतृत्वले आमहड्तालजस्तो ऐतिहासिक निर्णय लिने हो भने मात्र कर्मचारीहरूको भावना, अपनत्व र सम्मानको संरक्षणसहित ऐनलाई कर्मचारीमैत्री बनाउन सकिनेछ।

“यस ऐनले धेरै विषय समेटेको भन्दै एकदुई विज्ञप्तिमा मात्रै सीमित हुनु घातक हुन्छ,” भण्डारीले चेतावनी दिएका छन्, “अबको विकल्प भनेकै सशक्त, व्यापक र संगठित आन्दोलन हो।”

उनले ‘जय पशुपतिनाथ’ भन्दै सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई आजैदेखि लाग्न र जुट्न आह्वान गरेका छन्।