काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि १५ बुँदे अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन्। एक भिडियो वक्तव्य जारी गर्दै उनले वितरणमुखी र परनिर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र बचतमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ मुलुकलाई लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।

महामन्त्री पौडेलले कांग्रेस अब केवल सपना देखाउने दल मात्र नभई ती सपनालाई नतिजामा रूपान्तरण गर्ने “अपरेटिङ सिस्टम” नै परिवर्तन गर्ने संकल्पसहित अघि बढेको बताए। अर्थतन्त्रमा दिगो सुधारका लागि प्रणालीगत परिवर्तन अनिवार्य रहेको उनको जोड छ।

उनले व्यक्तिवादी राजनीतिको सट्टा संस्थागत र बलियो प्रणाली निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे। ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै परम्परागत श्रम निर्यातबाट बौद्धिक पुँजी र ज्ञान निर्याततर्फ उन्मुख हुनुपर्ने उनले बताए।

प्रविधिको प्रयोगमार्फत साना उद्यमी, युवा तथा दुर्गम क्षेत्रका प्रतिभालाई विश्व बजारसँग सिधै जोड्ने गरी अवसरको लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। शिक्षा, बैंकिङ, कानुन र परराष्ट्र नीतिलाई एकीकृत गर्दै आर्थिक इकोसिस्टम विकास गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान तथा आविष्कार केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

पौडेलले आर्थिक विकासमा कानुनी झन्झट प्रमुख बाधक बनेको उल्लेख गर्दै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र कानुनी पुनर्जागरणका लागि सर्वोच्च छाता ऐनमार्फत झन्झटिला ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उद्योग, व्यवसाय र लगानीसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले अर्थतन्त्रको गति अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै उनले फास्ट ट्र्याक सेवामार्फत समयबद्ध कार्यप्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताए। राज्यको भूमिका उत्पादकभन्दा निष्पक्ष नियामक र सहजकर्ताको हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

उनले २१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक समाजवादको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै समान अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँचको ग्यारेन्टी तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रोत्साहन आवश्यक रहेको बताए। दलित, महिला र पछाडि पारिएका समुदायलाई सक्षम प्रतिस्पर्धी बनाउन विशेष सहुलियत र अग्राधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

डिजिटल अर्थतन्त्रअन्तर्गत राइड–सेयरिङ, ई–कमर्स र डिजिटल प्लेटफर्मलाई कानुनी मान्यता दिँदै स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाले गुणस्तर बढाउने र मूल्य घटाउने हुँदा उपभोक्ताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

महामन्त्री पौडेलले आर्थिक कूटनीति र भू–आर्थिक पुलको अवधारणा अघि सार्दै वैदेशिक सहायताभन्दा लगानी भित्र्याउने कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए। नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई “ब्रेन गेन” मार्फत राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने र दूतावासलाई व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरेका छन्।