काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपालको पूर्वाधार विकास सुस्त हुनुको मुख्य कारण सतही नभई प्रणालीगत समस्या रहेको बताएका छन्। निर्देशन दिने, ठेकेदारलाई तर्साउने वा कर्मचारीलाई गाली गर्ने शैलीले विकास सम्भव नहुने भन्दै उनले पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भिडियो सन्देशमा थापाले नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको अवस्था उल्लेख गर्दै परम्परागत कार्यशैलीले परिणाम नदिने निष्कर्ष सुनाए। ठूला आयोजना वर्षौँसम्म अलपत्र पर्ने र सहरका सडक बारम्बार खन्ने–पुर्ने प्रवृत्तिलाई उनले विकासको “कन्तबिजोग” को संज्ञा दिए।

सडक निर्माणपछि खानेपानी, ढल र फाइबर विस्तारका नाममा पुनः उत्खनन गरिने अवस्थाले लागत बढाएको र देशले ठूलो अवसर–लागत (अपरच्युनिटी कस्ट) गुमाइरहेको उनको भनाइ छ। संसद्, संसदीय समिति र मन्त्रालयमा काम गर्दाको अनुभवले समस्या नजिकबाट बुझेको उनले बताए।

“ठेकेदारलाई तर्साएर वा आयोजना स्थलमा पुगेर निर्देशन दिँदा ताली त पाइएला, तर समस्या समाधान हुँदैन,” थापाले भने, “लक्षण होइन, समस्याको जरामै पुगेर उपचार गर्नुपर्छ।”

कानुनी संरचना नै बाधक

पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुको प्रमुख कारण पुराना कानुनी व्यवस्था रहेको थापाको भनाइ छ। ४८ वर्ष पुरानो सडक ऐन र २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐनले वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनले बताए।

उनका अनुसार पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न करिब तीन दर्जन कानुन संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ। योजना छनोट प्रक्रियामै राजनीतिक पहुँच र दबाब हाबी हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न लागत–लाभ विश्लेषण (कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस) अनिवार्य गरिनुपर्ने र तजबिजी अधिकार सीमित गरिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

‘समयको मूल्य’ लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा न्यूनतम लागत (लो बिडिङ) लाई मात्र प्राथमिकता दिँदा गुणस्तर र समय दुवै गुमेको थापाको तर्क छ। अब ‘समयको मूल्य’ (टाइम भ्यालु अफ मनी) लाई आधार बनाएर छिटो र गुणस्तरीय काम गर्ने कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।

पूर्वाधार क्षेत्रमा सुशासनका लागि पारदर्शिता र सामाजिक परीक्षण (सोसल अडिट) अनिवार्य गर्नुपर्ने, नियामक निकायलाई सुदृढ बनाउने तर अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने सन्तुलन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

स्रोत सुनिश्चितता बिना ठूला आयोजना घोषणा गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक सम्पत्ति मोनेटाइजेसन र हाइब्रिड एन्युटी मोडेल (HAM) जस्ता वित्तीय उपकरण प्रयोग गरेर लगानी जुटाउन सकिने बताए।

५ वर्षमा रूपान्तरणको दाबी

मन्त्रीले चाबुक देखाएर ठेक्का तोड्ने वा सार्वजनिक रूपमा गाली गर्ने शैलीले नतिजा नदिएको उल्लेख गर्दै थापाले संस्थागत क्षमता र कानुनी सुधारबाट मात्र परिवर्तन सम्भव हुने बताए।

“जादू गरेजस्तो चमत्कार खोज्यौँ भने अर्को पाँच वर्ष पनि खेर जान्छ,” उनले भने, “पाँच वर्षभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन गरेर देखाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।”

ठूला आयोजना छोटो समयमा सम्पन्न गर्ने प्रणाली विकास गर्ने र नागरिकले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्ने दिशामा कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उनको प्रतिबद्धता छ।