काठमाडौं:  बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावित चर्चासँगै परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक योजना तयार पारिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार उनले औपचारिकता कम गर्दै परिणाममुखी शासन प्रणाली लागू गर्ने रणनीति अघि सारेका छन्।

उक्त प्रारम्भिक अवधारणाअनुसार पद सम्हालेपछि पहिलो दुई वर्षसम्म छिमेकी देशहरूको औपचारिक भ्रमण नगर्ने योजना रहेको बताइएको छ। आवश्यक कूटनीतिक संवादका लागि भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी भई ‘एक–एक’ भेटवार्तामार्फत सम्बन्ध विस्तार गर्ने सोच राखिएको छ।

सरकार सञ्चालनमा पारदर्शिता र कडाइ ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिचौलिया, अनावश्यक भेटघाट तथा ठेकेदार समूहको पहुँच पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने नीति लिने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ। औपचारिकता मात्रका कार्यक्रम, रिबन काट्ने कार्यक्रम जस्ता गतिविधिमा समय खर्च नगरी प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने उनको धारणा रहेको बताइन्छ।

त्यसैगरी सरकारको संरचना पनि सानो तर प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारिएको छ। हालको संरचनालाई घटाएर करिब १५ देखि १८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने तथा राजनीतिक भागबण्डाभन्दा विषयगत विज्ञ र दक्ष व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने रणनीति बनाइएको छ।

यसबीच रवि लामिछाने पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने र शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी आन्तरिक कार्यविभाजनबारे छलफल भइरहेको दाबी पनि स्रोतहरूले गरेका छन्।

समग्रमा, परम्परागत राजनीतिक अभ्यासलाई चुनौती दिँदै कम प्रचार तर उच्च प्रभाव हुने शैलीको शासन सञ्चालन गर्ने संकेतसहित नयाँ प्रकारको प्रशासनिक मोडेलको तयारी भइरहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा बढ्न थालेको छ।