काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक निकायका सूचना, विज्ञापन तथा प्रचार–प्रसार सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र गर्ने निर्णय गर्नु पहिलो नजरमा सुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शितातर्फको कदम जस्तो देखिन्छ। लामो समयदेखि सरकारी विज्ञापन वितरणमा पहुँचका आधारमा हुने पक्षपात, कमिशन, बिचौलियापन र अनियमितताका गुनासा आइरहेका थिए। त्यसैले खर्च व्यवस्थित गर्न, एकद्वार प्रणाली लागू गर्न र सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई बलियो बनाउन खोज्नु स्वाभाविक पनि हो।

तर सुशासनको अर्थ केवल खर्च कटौती वा सरकारी नियन्त्रण बढाउनु मात्र होइन। सुशासनको अर्थ निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, बहुलवाद र आर्थिक न्याय पनि हो। त्यसैले यो निर्णयलाई पूर्ण रूपमा सही वा पूर्ण रूपमा गलत भनेर मात्र हेर्न मिल्दैन। उद्देश्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको तरिका गलत भयो भने यसले सुशासन होइन, सूचना क्षेत्रमा असन्तुलन र निजी सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

नेपालको वास्तविकता के हो भने धेरै निजी सञ्चारमाध्यम—विशेषगरी जिल्ला र स्थानीय तहका पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, क्षेत्रीय अनलाइन पोर्टल, साना टेलिभिजन र सामुदायिक मिडिया—सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमै ठूलो हदसम्म आश्रित छन्। निजी विज्ञापन बजार सीमित छ, र ठूलो व्यापारिक विज्ञापन केही ठूला शहर र सीमित मिडियामै केन्द्रित हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले एकैपटक सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामात्र सीमित गरिदियो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सयौं निजी मिडिया संस्थामा पर्छ।

यसले धेरै साना तथा मझौला सञ्चारमाध्यमको आम्दानी घटाउँछ, सञ्चालन संकटमा पार्छ, र कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन्। यसको असर मिडिया मालिकमा मात्र होइन—हजारौं पत्रकार, क्यामेरापर्सन, सम्पादक, डिजाइनर, प्रिन्टिङ प्रेसका मजदुर, विज्ञापन प्रतिनिधि, वितरणकर्मी र स्थानीय संवाददाताको रोजगारीमा पर्छ। त्यसैले सरकारी विज्ञापन केवल बजेटको शीर्षक होइन, यो देशको सञ्चार संरचना र हजारौं परिवारको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विषय हो।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारी सूचना सरकारी मिडियामात्र सीमित गरिनु अर्को हिसाबले पनि संवेदनशील विषय हो। सरकारी सूचना भनेको नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको कुरा हो—टेन्डर, सार्वजनिक सूचना, सेवा सम्बन्धी सूचना, जनस्वास्थ्य सन्देश, विपद् सूचना, स्थानीय तहका निर्णय, अवसर र अन्य सार्वजनिक जानकारी सबै नागरिकसम्म पुग्नुपर्छ। तर सबै नागरिकले सरकारी सञ्चारमाध्यम मात्र नियमित रूपमा हेर्दैनन्। धेरै ठाउँमा स्थानीय एफएम रेडियो नै जनताको मुख्य सूचना स्रोत हो, कतै स्थानीय अनलाइन पोर्टल, कतै क्षेत्रीय पत्रिका। त्यसैले सूचना पहुँचको हिसाबले पनि सरकारी मिडियामात्र अनिवार्य बनाउने नीति व्यवहारिक देखिँदैन।

यसले सूचना बहुलवाद घटाउँछ, स्थानीय सञ्चारमाध्यम कमजोर बनाउँछ र अन्ततः सरकारी सूचना प्रवाह नागरिकको वास्तविक पहुँचभन्दा सरकारी संरचनाको सुविधा अनुसार सीमित हुन सक्छ। अझ गम्भीर कुरा, निजी मिडियाको आर्थिक स्रोत कमजोर बनाउने नीति दीर्घकालमा स्वतन्त्र र आलोचनात्मक पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाबको रूपमा पनि व्याख्या हुन सक्छ। लोकतन्त्रमा आर्थिक रूपमा कमजोर मिडिया स्वतन्त्र हुन सक्दैन।

यदि सरकार साँच्चै सुशासन चाहन्छ भने निजी मिडियालाई शत्रु होइन, लोकतन्त्रको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। सरकारी विज्ञापनमा अनियमितता रोक्नुपर्छ, तर निजी मिडियालाई समाप्त पारेर होइन। समाधान भनेको पूर्ण प्रतिबन्ध होइन, पारदर्शी वितरण प्रणाली हो।

सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु पर्छ—मिडियाको पहुँच, भौगोलिक क्षेत्र, भाषा, नियमित प्रकाशन/प्रसारण, कर तिरेको अवस्था, विश्वसनीयता, कानुनी स्थिति, सामग्रीको निरन्तरता जस्ता आधारमा निष्पक्ष वितरण गर्नुपर्छ। कसले कति विज्ञापन पायो, किन पायो, कुन दरमा पायो भन्ने सबै विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यही नै वास्तविक सुशासन हो।

सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई बलियो बनाउन चाहन्छ भने निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर होइन, आफ्नै संस्थालाई विश्वसनीय, आधुनिक, प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाएर बलियो बनाउनुपर्छ।

यस्तो निर्णय लागू गर्दा सरकारले संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। एकैपटक सरकारी विज्ञापन रोकेर निजी सञ्चारमाध्यमलाई बजारमा छोडिदिनु गैरजिम्मेवार कदम हुन्छ। कम्तीमा ६ महिना वा १ वर्षको संक्रमणकालीन व्यवस्था, साना र क्षेत्रीय मिडियाका लागि न्यूनतम विज्ञापन कोटा, स्थानीय तह र प्रदेश तहका सूचना वितरणमा समावेशी व्यवस्था, सामुदायिक तथा स्थानीय भाषाका मिडियाका लागि छुट्टै प्रावधान, र पत्रकारको रोजगारी जोगाउने नीति आवश्यक हुन्छ।

सरकारले चाहे सरकारी, निजी र सामुदायिक मिडियाबीच सन्तुलित मोडेल बनाउन सक्छ—केही प्रतिशत सरकारी सञ्चारमाध्यमका लागि, केही प्रतिशत निजी राष्ट्रिय मिडियाका लागि, केही प्रतिशत स्थानीय र सामुदायिक मिडियाका लागि। यसले सरकारी मिडिया पनि बलियो हुन्छ, निजी क्षेत्र पनि बाँचिरहन्छ, र स्थानीय सूचना संरचना पनि सुरक्षित रहन्छ।

अन्ततः, यो निर्णयलाई सुशासनको सुरुवात भन्न सकिन्छ—तर केवल तब मात्र, जब सरकारले यसलाई नियन्त्रणको हतियार होइन, पारदर्शिताको साधन बनाउँछ। यदि यसले बिचौलिया हटाउँछ, फर्जी बिलिङ रोक्छ, खर्च पारदर्शी बनाउँछ र सबै मिडियालाई निष्पक्ष मापदण्डमा समेट्छ भने यो सकारात्मक कदम हुन सक्छ।

तर यदि यसको अर्थ “सरकारी सूचना अब सरकारी मिडियामात्र, निजी मिडिया आफैं जोगिऊन्” भन्ने हो भने यो सुशासन होइन, यो आर्थिक असन्तुलन, सूचना एकाधिकार र स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रमाथिको अप्रत्यक्ष प्रहार हो।

राज्यले याद राख्नुपर्छ—सरकारी सञ्चारमाध्यम बलियो हुनु राम्रो हो, तर निजी सञ्चारमाध्यम कमजोर पारेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। साँचो सुशासन भनेको खर्च बचत मात्र होइन, लोकतन्त्रको सूचना संरचना, बहुलवाद, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र हजारौं नागरिकको रोजगारी पनि जोगाउनु हो।

सागरकुमार पराजुली,काठमाडौं