काठमाडौँ, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (फेकन) ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्रहरी प्रशासनद्वारा भइरहेको हालको अनुगमन प्रक्रियालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै स्वागत गरेको छ। फेकनले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विसंगति र विकृतिहरू विरुद्ध सरकारले चालेको कदमप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको हो।

फेकनका अध्यक्ष उमेश कुश्वार र महासचिव दीपेन्द्र पोखरेलद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन प्रभावकारी अनुगमन र नियमन आवश्यक रहेको कुरामा संस्था सुरुदेखि नै स्पष्ट रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नवीकरण र प्रक्रियागत ढिलाइप्रति ध्यानाकर्षण

अनुगमनको स्वागत गरे तापनि फेकनले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट अनुगमन समेत सम्पन्न गरिसकेका कतिपय संस्थाहरू मारमा परेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा सम्बन्धी निकाय तथा अनुमति दिने सरकारी कार्यालयहरूबाट बेलैमा नवीकरण, दर्ता तथा स्वीकृति पत्र प्राप्त गर्न नसक्दा व्यवसायीहरूले कानुनी जटिलता र कठिनाइ भोग्नुपरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। फेकनले प्रहरी प्रशासनलाई थप संवेदनशीलता र समन्वयका साथ अनुगमन अभियान सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ।

“दोषी प्रमाणित नभएसम्म विवरण र तस्बिर सार्वजनिक नगरियोस्”

प्रेस विज्ञप्ति मार्फत फेकनले अनुसन्धान र सोधपुछको प्रक्रियामा रहेका व्यवसायीहरूलाई अदालत वा सम्बन्धित निकायबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म व्यक्तिगत विवरण, तस्बिर वा संस्थागत पहिचान सार्वजनिक नगर्न जोडदार माग गरेको छ।

“व्यवसायीहरूको गोपनीयता, प्रतिष्ठा तथा मनोबललाई मध्यनजर गर्दै दोषी प्रमाणित नभईकन सामग्रीहरू अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक नगर्न र जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत हुन फेकन नेपाल सम्बन्धित प्रशासनिक निकाय एवं सञ्चारमाध्यमहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अझ जिम्मेवार, व्यवस्थित, पारदर्शी तथा विद्यार्थीमैत्री बनाउन फेकन सदैव सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत संस्थाले स्पष्ट पारेको छ।