काठमाडौँ — नेपालका प्रमुख चारवटा शैक्षिक परामर्श छाता संगठनहरू—स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (FECON), ऐरी नेपाल (AAERI Nepal), नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (NECSA), र राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (NECA)—ले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, कानुनी अस्पष्टता र राज्यको नियमन प्रणालीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विगत तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा, करियर विकास, भाषा अध्ययन र विश्वस्तरीय शैक्षिक अवसरहरूसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको यस क्षेत्रलाई डर, दबाब वा मनोमानी नियन्त्रणमा राख्नुको सट्टा पारदर्शी, व्यावहारिक र कानुनसम्मत नीतिमार्फत व्यवस्थित गर्न उनीहरूले जोडदार माग गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा विशेष जोड दिँदै स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (FECON) का अध्यक्ष उमेश कुश्वारले सरकारको संस्था दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया लामो समयदेखि अस्पष्ट र अव्यवस्थित रहेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले वि.सं. २०७५ सालदेखि २०८० सालसम्म शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले दर्ता तथा नवीकरण गर्न नपाएको र २०८० सालमा नवीकरण खुला गरिए तापनि हालसम्म नयाँ दर्ता प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ठप्प पारिएको जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष कुश्वारले दर्ताविहीन अवस्थामा रहेका वा रहन बाध्य पारिएका संस्थाहरूलाई तत्काल सार्वजनिक सूचना जारी गरी कानुनी दायरामा ल्याउन र नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन माग गर्नुभयो ।

यसैगरी, ऐरी नेपाल (AAERI Nepal) का अध्यक्ष द्विराज शर्मा सिवाकोटी ले राज्यका अनुसन्धान र नियमनकारी निकायहरूबाट हुने कारबाही निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कुनै पनि व्यवसायी वा संस्थामाथि छानबिन गर्दा ‘कानुनको शासन’ (Rule of Law), ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त’ (Principles of Natural Justice), र ‘दोष प्रमाणित नभएसम्म प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष मानिने’ (Innocent Until Proven Guilty) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायका स्थापित मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा सम्मान र पालना गरिनुपर्ने कुरामा विशेष ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सामान्य प्रशासनिक वा प्रक्रियागत त्रुटिका आधारमा व्यवसायीहरूलाई धरपकड गर्ने र त्रास फैलाउने कार्यले दक्ष व्यवसायीहरू पलायन हुने र समग्र क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा बन्ने खतरा उहाँले औंल्याउनुभयो ।

राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (NECA) का अध्यक्ष भूपेन्द्र सिटौला ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र विशुद्ध सेवामूलक प्रकृतिको व्यवसाय भएको र यसमा वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूसँग कुनै प्रत्यक्ष आर्थिक सरोकार वा ठूलो कारोबार नहुने भएकाले यस क्षेत्रमा धरौटी राख्ने व्यवस्थाको कुनै औचित्य नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले धरौटीको सट्टा व्यावसायिक दक्षता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै निश्चित काउन्सिलिङ तालिम वा कोर्ष पूरा गरेका व्यक्तिहरूलाई मात्र लाइसेन्स प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिनुभयो । साथै, संघीय र प्रादेशिक कानुनहरूबीचको अस्पष्टता हटाउन सरकारी निकायहरूबाट अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने उहाँको माग थियो ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (NECSA) का अध्यक्ष सन्तोष खनाल ले विद्यार्थीको हित र सुरक्षाका लागि ठोस र व्यावहारिक कदम चाल्न सरकारलाई आह्वान गर्नुभयो । उहाँले वैदेशिक शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीहरूले तिर्ने ३ प्रतिशत शैक्षिक कर तथा भिसा प्राप्त प्रत्येक विद्यार्थीमार्फत शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूबाट निश्चित रकम संकलन गरी एउटा छुट्टै ‘विद्यार्थी बीमा तथा उद्धार कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सार्नुभयो । यस प्रकारको कोषमार्फत विदेशमा विभिन्न समस्या, संकट वा महामारीमा परेका नेपाली विद्यार्थीहरूको तत्काल उद्धार, सहजीकरण र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने ठोस आधार उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अन्त्यमा, चारै वटा संगठनहरूले शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका, २०७३ को दफा १३ लाई उद्धृत गर्दै यस क्षेत्रको अनुगमन र नियमन गर्ने कानुनी अधिकार केवल शिक्षा मन्त्रालय वा त्यसले तोकेको निकायलाई मात्र भएको स्मरण गराएका छन् । गृह मन्त्रालय वा अन्य असम्बन्धित निकायहरूबाट भइरहेको अनधिकृत हस्तक्षेप र अनुगमनले शैक्षिक क्षेत्रमा अनावश्यक भ्रम, असुरक्षा र नकारात्मक प्रभाव सिर्जना गरेको उनीहरूको ठहर छ । व्यवसायीहरूले सरकारले जारी गर्न लागेको आगामी नियमावलीका हरेक दफाहरूमा परामर्श संघ-संस्थाहरूसँग घनिभूत छलफल गरेर मात्र जारी गर्न माग गर्दै आफूहरू सदैव जिम्मेवार, कानुनसम्मत र विद्यार्थीमैत्री शिक्षा परामर्श प्रणालीको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको पुन: स्पष्ट पारेका छन् ।