नेपाल सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन नयाँ शैक्षिक नियमावलीको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूबाट अनिवार्य धरौटी लिने तथा थप कडा व्यवस्थाहरू लागू गर्ने विषय चर्चामा आएको छ। विद्यार्थी हित र सेवा गुणस्तर सुधार्ने उद्देश्य प्रशंसनीय भए पनि प्रस्तावित व्यवस्थाहरू वास्तवमै समाधानमुखी छन् वा नयाँ समस्या सिर्जना गर्ने खालका छन् भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ।

शैक्षिक परामर्श सेवा मूलतः ज्ञान, सूचना, मार्गदर्शन तथा आवेदन प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने सेवा क्षेत्र हो। यो बैंक, बीमा कम्पनी वा निक्षेप संकलन गर्ने वित्तीय संस्था होइन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पूँजी पर्याप्तता वा धरौटीको व्यवस्था उनीहरूले सर्वसाधारणको रकम व्यवस्थापन गर्ने भएकाले गरिएको हो। तर शैक्षिक परामर्श संस्थाले निक्षेप संकलन गर्दैनन्, ऋण प्रवाह गर्दैनन् र वित्तीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष जोखिम पनि सिर्जना गर्दैनन्। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रको तर्कलाई शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा यथावत लागू गर्नु नीतिगत रूपमा उचित देखिँदैन।

धरौटीका पक्षधरहरूले विद्यार्थी हित संरक्षणका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको तर्क गर्न सक्छन्। तर महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने—धरौटीले वास्तवमै समस्या समाधान गर्छ भन्ने प्रमाण कहाँ छ?

नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यहाँ दशकौंदेखि करोडौं रुपैयाँ धरौटी व्यवस्था लागू छ। तर पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी हजारौं उजुरी प्रत्येक वर्ष दर्ता भइरहेका छन्। सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र १२,७९० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका थिए भने हजारौं उजुरी अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि धरौटीको अस्तित्व र धरौटीको प्रभावकारिता फरक कुरा हुन्। समस्या समाधानको मुख्य आधार प्रभावकारी अनुगमन, कानुनी कारबाही र उत्तरदायित्व हो, धरौटी मात्र होइन।

यदि धरौटी नै ठगी रोक्ने प्रमुख उपाय हो भने दशकौंदेखि धरौटी व्यवस्था भएको क्षेत्रहरूमा उजुरी, ठगी, सम्झौता उल्लंघन तथा विवाद किन समाप्त भएका छैनन्? यो प्रश्नको उत्तर नदिई शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटी लागू गर्नु प्रमाणमा आधारित नीति (Evidence-Based Policy) मान्न सकिँदैन।

अर्कोतर्फ, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई पनि नकार्न सकिँदैन। पछिल्ला वर्षहरूमा अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भएका केही संस्थामाथि कारबाही भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले नवीकरण भएका संस्थाहरूको सूची सार्वजनिक गर्नुपरेको छ र विद्यार्थीलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकृत संस्थाबाट मात्र सेवा लिन आग्रह गर्नुपरेको अवस्था आएको छ। तर नियमन कमजोर हुनु र धरौटी आवश्यक हुनु एउटै कुरा होइन। यदि अनुगमन प्रभावकारी छैन भने समाधान अनुगमन बलियो बनाउनु हो, सम्पूर्ण उद्योगमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्नु होइन।

ठूलो धरौटी व्यवस्थाको अर्को असर प्रतिस्पर्धामा पर्न सक्छ। नेपालभर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले हजारौं युवालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। यदि करोडौं रुपैयाँ धरौटीका रूपमा निष्क्रिय राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने साना तथा मध्यम स्तरका संस्थाहरू व्यवसायबाट विस्थापित हुन सक्छन्। नयाँ उद्यमीहरू बजार प्रवेश गर्न हतोत्साहित हुनेछन्। परिणामस्वरूप सीमित ठूला संस्थाहरूको बजार नियन्त्रण बढ्न सक्छ, जसले विद्यार्थीको छनोटको अवसर घटाउने, सेवा लागत बढाउने तथा बजारमा एकाधिकार (Monopoly) सिर्जना गर्ने जोखिम बढाउँछ।

वास्तवमा धरौटीले इमानदार र बेइमान संस्था छुट्याउँदैन। यसले केवल पूँजी धेरै भएका र कम भएका संस्था छुट्याउँछ। नेपालको इतिहास हेर्दा ठूला सहकारी घोटाला, वित्तीय अनियमितता तथा विभिन्न आर्थिक अपराधहरू पर्याप्त पूँजी भएका व्यक्तिहरूबाट नै भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। त्यसैले पूँजी हुनु र इमानदार हुनु एउटै कुरा होइन।

प्रस्तावित नियमावलीमा समावेश भएका अन्य केही व्यवस्थाहरू पनि पुनर्विचार योग्य देखिन्छन्। नियमावलीले नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विदेश अध्ययन सम्बन्धी शैक्षिक मेला तथा प्रदर्शनी सञ्चालन गर्न नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न विश्वविद्यालय, छात्रवृत्ति तथा अध्ययन अवसरबारे प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त गर्ने अवसर सीमित गर्न सक्छ।

त्यसैगरी, परामर्श संस्थाले दिएको परामर्शका आधारमा विदेश गएको विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित कलेज वा विश्वविद्यालय भविष्यमा अवैध ठहरिएमा सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति परामर्श संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक देखिँदैन। कुनै देशको शिक्षा नीति परिवर्तन हुनु, विश्वविद्यालयको मान्यता खारेज हुनु, भिसा नीति फेरिनु वा विद्यार्थीको व्यक्तिगत परिस्थितिमा आएको परिवर्तनजस्ता विषयहरू परामर्श संस्थाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणभन्दा बाहिरका विषय हुन्।

विद्यार्थी अलपत्र परेमा उद्धार गरी अध्ययन पूरा नगराएसम्म संस्थामाथि कारबाही हुने व्यवस्था पनि कानुनी उत्तरदायित्वको सीमाभन्दा बाहिर जान सक्ने देखिन्छ। परामर्श संस्थाको भूमिका विद्यार्थीलाई सूचना, मार्गदर्शन तथा प्रक्रिया सहजीकरणमा सीमित हुन्छ। सम्पूर्ण शैक्षिक यात्रा र विदेशस्थित संस्थाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी परामर्श संस्थामाथि थोपर्नु व्यवहारिक दृष्टिले उचित देखिँदैन।

त्यसैगरी विद्यार्थी पठाएबापत सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त हुने कमिसन वा प्रोत्साहन रकमलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने दृष्टिकोण पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाँदैन। विश्वभर विश्वविद्यालय र प्रतिनिधि संस्थाबीचको एजेन्सी मोडल प्रचलित छ। आवश्यक कुरा निषेध होइन, पारदर्शिता र खुलासा (Disclosure) हो।

पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्डहरूमा भवनको उचाइ, स्थान, भूकम्प प्रतिरोधी संरचना, अपाङ्गमैत्री सुविधा, छुट्टै प्रशासनिक कक्ष तथा बहु-तले भवनमा प्रत्येक तलामा शौचालय जस्ता व्यवस्था समावेश गरिएका छन्। सुरक्षित र व्यवस्थित कार्यालयको आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर यी सबै मापदण्ड तत्काल अनिवार्य रूपमा लागू गरिँदा साना तथा मध्यम स्तरका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने सम्भावना छ। परिणामस्वरूप सयौं साना व्यवसाय बन्द हुन सक्ने र हजारौं युवाको रोजगारी प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सरकारद्वारा विद्यार्थी विदेश अध्ययनका क्रममा संकलन गरिने ३ प्रतिशत Education Service Tax पनि हो। यदि विद्यार्थी हित संरक्षण, नियमन र सेवा व्यवस्थापनका लागि सरकारले कर उठाइरहेको छ भने त्यसबाट निर्माण भएका नियामक संयन्त्रहरू कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। नयाँ धरौटी थप्नुभन्दा पहिले विद्यमान स्रोत, संरचना र नियामक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ।

विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि धरौटीभन्दा प्रभावकारी विकल्पहरू उपलब्ध छन्। अनिवार्य इजाजतपत्र प्रणाली, नियमित अनुगमन, डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, सेवा मापदण्ड, आचारसंहिता, सार्वजनिक ब्ल्याकलिस्ट, लाइसेन्स निलम्बन वा खारेजी तथा कडा जरिवाना जस्ता उपायहरू विश्वका धेरै देशहरूमा सफलतापूर्वक प्रयोग भइरहेका छन्। बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा तथा भारतजस्ता प्रमुख अध्ययन गन्तव्य राष्ट्रहरूमा पनि मुख्य जोड नियमन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा रहेको देखिन्छ, ठूलो धरौटीमा होइन।

आजको आवश्यकता उद्योगलाई संकुचित गर्ने नीति होइन, उद्योगलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने नीति हो। यदि केही संस्थाहरूले गलत कार्य गरेका छन् भने तिनलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ। तर केही खराब उदाहरणका आधारमा सम्पूर्ण उद्योगलाई आर्थिक रूपमा दण्डित गर्नु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन।

अन्ततः विद्यार्थीको भविष्यको सुरक्षा धरौटीले होइन, प्रभावकारी नियमन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कडा कानुनी कार्यान्वयनले सुनिश्चित गर्छ। त्यसैले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा धरौटी तथा अव्यावहारिक व्यवस्थाहरू लागू गर्नु भन्दा सरकार, उद्योग र सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य गरेर प्रभावकारी, व्यवहारिक र सन्तुलित नियामक प्रणाली निर्माण गर्नु नै विद्यार्थी, अभिभावक, उद्योग र राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ।

लेखक:- अरबिन्द कुमार सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष। ललितपुर इक्यान