काठमाडौँ, दक्षिण कोरिया सरकारको वैदेशिक सहायता नियोग— कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (KOICA) ले नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु-अनुकूल धान उत्पादन र खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि १२ मिलियन अमेरिकी डलर ( करिब १ अर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको ठूलो अनुदान सहायता प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

‘नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु-अनुकूल धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि (CRRPPI-T)’ कार्यान्वयनका लागि आज कोइका (KOICA) र नेपाल सरकारको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (MoAFE) बीच सहमति पत्र (Record of Discussion – RoD) मा हस्ताक्षर भएको छ।

सहमति पत्रमा कोइका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहेन कोङ (Mr. Mooheon Kong) र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह-सचिव डा. हरिबहादुर के.सी.ले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्रको विशेष उपस्थितिमा भएको उक्त हस्ताक्षर समारोहमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सचिव डा. जानुका पण्डित र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सचिव शंकर शाहको समेत साक्षीका रूपमा उपस्थिति रहेको थियो।

यो सम्झौतासँगै दक्षिण कोरिया सरकारले कोइकामार्फत सन् २०२६ देखि २०३१ सम्म ६ वर्षका लागि यो रकम उपलब्ध गराउनेछ। यो नेपालको कृषि क्षेत्रमा हाल सञ्चालित सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परियोजना हुनुका साथै नेपालमा कोइकाको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय (Bilateral) परियोजना हो।

यो परियोजना मुख्य गरी दुईवटा प्रदेशका ६ वटा जिल्लाहरूमा केन्द्रित हुनेछ।

लुम्बिनी प्रदेश: बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु

सुदूरपश्चिम प्रदेश: कैलाली र कञ्चनपुर

यस ६ वर्षे परियोजनाको मुख्य उद्देश्य जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रविधि (Climate-smart agriculture technologies) को प्रवर्द्धन, धानको बीउ प्रणालीको सुदृढीकरण, कटानीपछिको व्यवस्थापन (Post-harvest management) मा सुधार र किसान तथा कृषि उद्यमीहरूको बजारमा पहुँच विस्तार गरी नेपालको खाद्य सुरक्षा र धानको उत्पादकत्व बढाउनु रहेको छ।

यो परियोजना कोइकामार्फत कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रादेशिक मन्त्रालयहरूको साझेदारीमा कार्यान्वयन हुनेछ। यसमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (NARC) र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान (IRRI) ले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछन्। बदलिँदो जलवायु अवस्था अनुरूप धानका सुधारिएका र सहनशील जातहरूको विकास र वितरणमा यसले विशेष जोड दिनेछ।

हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्रले नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको द्विपक्षीय सहकार्यको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले यस परियोजनाले नेपालको धानको मूल्य शृङ्खला (Value chain) लाई बलियो बनाउने, किसानको आम्दानी बढाउने र हरित उत्थानशील समावेशी विकास (GRID) लाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

त्यस्तै, कोइकाका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहेन कोङले यो परियोजनाले नजिकको सहकार्य र ज्ञान आदानप्रदानमार्फत कृषि उत्पादकत्व र ग्रामीण जीविकोपार्जन सुधार गर्न कोरिया र नेपालको साझा प्रतिबद्धतालाई झल्काउने बताउनुभयो। सह-सचिव डा. हरिबहादुर के.सी.ले कृषि क्षेत्रमा कोरियाको विशेषज्ञता र प्रविधिबाट नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो।

हाल कोइकामार्फत बर्दियामा एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना र लुम्बिनी प्रदेशमा फलफूल तथा तरकारीको मूल्य शृङ्खला विकास परियोजना पनि सञ्चालनमा छन्। कोइकाले यी तीनवटै कृषि परियोजनाहरूबीच आपसी समन्वय (Synergy) कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सन् १९९१ देखि नेपालको प्रमुख विकास साझेदार रहँदै आएको दक्षिण कोरियाले हालसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यावसायिक तालिम र सूचना प्रविधि (IT) लगायतका क्षेत्रमा कोइकामार्फत करिब २३५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्रदान गरिसकेको छ।