काठमाडौँ, युरोपेली संघ (ईयू) ले दक्षिण एसियामा सीमापार विद्युत् व्यापारलाई सुदृढ गर्न, ऊर्जा सुरक्षामा सुधार ल्याउन र नवीकरणीय ऊर्जाको एकीकरणलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले ५ मिलियन युरो (करिब ७१ करोड नेपाली रुपैयाँ) को क्षेत्रीय पहल ‘एनर्जी कनेक्टिभिटी इन साउथ एसिया’ (ईसीएसए-ECSA) परियोजना आधिकारिक रूपमा सुरु गरेको छ।

ईयूको ‘ग्लोबल गेटवे’ लगानी रणनीति अन्तर्गत वित्तीय सहयोग प्राप्त र ‘एक्सपर्टाइज फ्रान्स’ द्वारा कार्यान्वयन हुने यो चार वर्षे परियोजनाले नेपाल, बंगलादेश, भुटान, भारत र श्रीलंकालाई समेट्नेछ। यस परियोजनाले दक्षिण एसियामा किफायती, भरपर्दो र स्वच्छ ऊर्जा प्रवाह गर्ने तथा दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

काठमाडौँमा भव्य क्षेत्रीय शुभारम्भ

काठमाडौँमा “पावरिङ साउथ एसियाज इनर्जी फ्युचर: एड्भान्सिङ क्रस-बोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, इन्भेष्टमेन्ट्स एण्ड इनर्जी सेक्युरिटी” मूल नाराका साथ आयोजित विशेष समारोहमा परियोजनाको आधिकारिक सुरुवात गरियो।

नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय विराजभक्त श्रेष्ठ र नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूत महामहिम भेरोनिक लोरेन्जोले संयुक्त रूपमा परम्परागत पानसमा दीप प्रज्वलन गरी परियोजनाको उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा पाँचै देशका वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, विकास साझेदार, ऊर्जा नियामक, लगानीकर्ता र प्राविधिक विज्ञहरूको उपस्थिति थियो।

लगानी र क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड

परियोजना शुभारम्भको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि युरोपेली कमिसनर जोसेफ सिकेलाले बलियो क्षेत्रीय ऊर्जा जडान किफायती र दिगो विद्युत् सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

“ऊर्जा कनेक्टिभिटीले हाम्रो अर्थतन्त्र र दैनिक जीवनलाई ऊर्जा दिन्छ। ईयूले सस्तो, स्वच्छ र अधिक भरपर्दो बिजुलीमा लगानी गर्दैछ, जसले दक्षिण एसियाका समुदाय र व्यवसायहरूका लागि नयाँ अवसरहरू खोल्नेछ। यसले ईयू र दक्षिण एसियाली देशहरूबीचको साझेदारी बलियो हुँदै गएको देखाउँछ,” कमिसनर सिकेलाले भन्नुभयो।

नेपालका लागि ईयू राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले एकीकृत विद्युत बजारको विकासमा युरोपको आफ्नै अनुभव साझा गर्दै क्षेत्रीय सहयोगले ऊर्जाको किफायती, दिगोपन र लचिलोपन सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो। यस्तै, एक्सपर्टाइज फ्रान्सका दिगो विकास विभागका निर्देशक निकोलस चेनेटले यो परियोजना युरोप र दक्षिण एसियाबीच संवाद, प्राविधिक सहयोग र ज्ञान आदानप्रदानका लागि महत्त्वपूर्ण मञ्च बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

नेपालको सम्भावना र प्रतिबद्धता

मुख्य अतिथि ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस पहललाई स्वागत गर्दै दक्षिण एसियाको प्रचुर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताको उपयोग गर्न र तीव्र रूपमा बढिरहेको विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न यो समयसापेक्ष प्रयास भएको बताउनुभयो।

उहाँले नेपाल प्रचुर जलस्रोतको सहयोगमा स्वच्छ ऊर्जाको भरपर्दो आपूर्तिकर्ता बन्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै सन् २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय मार्गचित्रमा क्रस-बोर्डर प्रसारण लाइनको ठूलो भूमिका रहने बताउनुभयो।

परियोजनाका मुख्य प्राथमिकताहरू

कार्यक्रममा सहभागीहरूले ईसीएसए परियोजनाका लागि केही मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरेका छन्:

• सीमापार विद्युत् व्यापार (CBET): क्षेत्रीय देशहरूबीच विद्युत आयात-निर्यातलाई सहज र सुदृढ बनाउने।

• पूर्वाधारमा लगानी: नवीकरणीय ऊर्जा पूर्वाधार र आधुनिक प्रसारण प्रणालीमा सार्वजनिक तथा निजी लगानी आकर्षित गर्ने।

• नीतिगत र नियामक समन्वय: प्राविधिक मापदण्ड र नियमहरूमा सामञ्जस्यता ल्याउन संस्थागत क्षमता विकास गर्ने।

• पर्यावरण संरक्षण: ठूलो मात्रामा स्वच्छ ऊर्जाको जडानमार्फत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने।

यो परियोजना ईयूको बृहत्तर ‘ग्लोबल गेटवे’ रणनीतिको हिस्सा हो, जसले सन् २०२१ देखि २०२७ को बीचमा विश्वभर दिगो पूर्वाधार विकासका लागि ४०० बिलियन युरो परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस पहलले दक्षिण एसियामा दिगो ऊर्जा बजार खडा गर्न कोशेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ।