नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) ले नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा भर्खरै जारी गरिएको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यसको कडा विरोध गरेको छ। संघका अनुसार, यो नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने र यसलाई अन्तिम रूप दिने सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सरोकारवाला संस्था, व्यवसायी, कानुनविद् तथा सम्बन्धित विज्ञ पक्षहरूसँग कुनै पनि प्रकारको पर्याप्त वा अर्थपूर्ण परामर्श गरिएको छैन। सरोकारवालाहरूलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेर ल्याइएको यो नीतिले समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नै धराशयी बनाउने भन्दै संघले यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

ECAN ले वर्तमान नियमावली अत्यधिक नियन्त्रणमुखी, अव्यावहारिक र अस्पष्ट भएको ठहर गरेको छ। यसमा समेटिएका प्रावधानहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा झन् कमजोर बनाउने र निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने चिन्ता संघले व्यक्त गरेको छ। विशेष गरी नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको अव्यावहारिक धरौटी व्यवस्था (Security Deposit) ले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई विस्थापित गर्ने र बजारमा नयाँ उद्यमशीलता तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पार्ने संघको दाबी छ। यसका साथै, नियमावलीमा उल्लेखित कतिपय व्यवस्थाहरू नेपालको संघीय शासन प्रणाली र प्रचलित व्यावहारिक व्यवसाय सञ्चालनको यथार्थसँग समेत मेल खाँदैनन्।

विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि लाखौँ नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विश्वस्तरीय शिक्षा र अवसरहरूसँग जोड्दै आएको यस क्षेत्रले राज्यलाई उल्लेखनीय राजस्व बुझाएको, रोजगारी सिर्जना गरेको र विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो योगदान पुऱ्याएको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तर, नयाँ नियमले सेवालाई सहज बनाउनुको सट्टा प्रशासनिक जटिलता र अनावश्यक कानुनी स्वेच्छाचारिता मात्र बढाउने देखिन्छ। यसले नेपाली युवाहरूले पाउने विश्वव्यापी अवसर र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत गम्भीर धक्का पुग्ने बताइएको छ।

यस परिस्थितिमा, ECAN ले सरकार समक्ष वर्तमान नियमावली तत्काल फिर्ता गरी सबै सरोकारवाला पक्षहरूसँग औपचारिक र परिणाममुखी संवाद सुरु गर्न जोडदार माग गरेको छ। नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको विवादास्पद ‘शिक्षा समता शुल्क’ (Education Equity Fee) को पुनरावलोकन गर्न तथा समग्र व्यवस्थालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप परिमार्जन गरेर मात्र पुनः लागू गर्न संघले माग गरेको छ। आफ्ना मागहरू पूरा गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको हित संरक्षण गर्न ECAN ले महासचिव भवनाथ हुमागाईद्वारा जारी विज्ञप्ति मार्फत चरणबद्ध, शान्तिपूर्ण र कानुनसम्मत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ, यद्यपि सरकारले सकारात्मक संवादको वातावरण बनाएमा आफूहरू सधैँ वार्ता र सहमतिबाट समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रष्ट पारेको छ।