काठमाडौं, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूका लागि हालै लागू गरेको धरौटी सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (फेकन) ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयको यो कदम व्यवहारिक, न्यायोचित र व्यवसायमैत्री नभएको ठहर गर्दै फेकनले यसको स्पष्ट र दृढ विरोध गरेको छ।

फेकनका महासचिव दिपेन्द्र पोख्रेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा पर्याप्त अध्ययन, सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक परामर्श र व्यापक छलफल नै नगरी एकतर्फी रूपमा यस्तो व्यवस्था थोपरिएको आरोप लगाइएको छ। वर्तमान संरचना र कार्यप्रणालीको अवमूल्यन गर्दै ल्याइएको धरौटी प्रणालीले समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने संघको निष्कर्ष छ।

अतिरिक्त आर्थिक भार र अव्यवहारिक नीति विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार, विद्यमान कानुनी र व्यावहारिक अवस्थामा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले विद्यार्थी वा अभिभावकको रकम संकलन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने वा विदेश पठाउने कार्य गर्दैनन्। नेपाली विद्यार्थीहरूले नेपाल सरकारको प्रचलित व्यवस्था अनुसार वैधानिक रूपमा वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (NOC) प्राप्त गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत सम्बन्धित विदेशी शैक्षिक संस्थामा सिधै शुल्क भुक्तानी गर्ने गरेका छन्।

“यस्तो पारदर्शी अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरी धरौटी अनिवार्य गरिनु व्यवसायको वास्तविक प्रकृति र मर्मसँग कति पनि मेल खाने विषय होइन,” फेकनका महासचिव दिपेन्द्र पोख्रेलले भन्नुभयो।

साना तथा मध्यम व्यवसायी मारमा फेकनले नयाँ नियमले विशेष गरी साना तथा मध्यम स्तरका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई ठूलो आर्थिक चुनौती थप्ने बताएको छ। यसले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनमै प्रतिकूल असर पार्ने निश्चित छ। नियमनको नाममा व्यवसायलाई अनावश्यक आर्थिक दबाबमा पार्नु भन्दा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, आचारसंहिताको पूर्ण पालना र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु नै राज्यको उपयुक्त विकल्प हुनुपर्ने धारणा संघले अघि सारेको छ।

संशोधन र कानुनी प्रक्रियाको माग प्रेस विज्ञप्ति मार्फत फेकनले अव्यवहारिक धरौटी व्यवस्थाको तत्काल पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकार र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष जोडदार माग गरेको छ। सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागितामा आवश्यक संशोधन र सुधारका लागि कदम चाल्न संघले आग्रह गरेको छ।

यसका साथै, व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षण तथा व्यावहारिक समाधानका लागि संघले आवश्यक परामर्श, संवाद तथा कानुनी प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको कुरा महासचिव दिपेन्द्र पोख्रेलले जानकारी गराउनुभएको छ।