काठमाडौँ, सरकारले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का विभिन्न अव्यावहारिक प्रावधानहरू प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका १५ वटा अग्रणी सङ्घ–संस्थाहरू आन्दोलित भएका छन्। व्यवसायीहरूले संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरी सरकारविरुद्ध चरणबद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका हुन्।

संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक दिपक गुरुङले सरकारले सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी ल्याएको यो नियमावलीले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुको साटो नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ। उहाँले व्यवसायीका मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए देशभरिका शैक्षिक परामर्शदाताहरूले आफ्नो कार्यालयको चाबी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिनुभएको छ।

नियमावलीका कस्ता प्रावधानमा व्यवसायीको आपत्ति?

व्यवसायीहरूका अनुसार शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको यस नियमावलीले विद्यार्थीको सूचनाको हक, निजी क्षेत्रको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा पाउनु पर्ने नागरिकको मौलिक हक हनन गरेको छ। व्यवसायीहरूले तत्काल देहायका बुँदाहरू खारेज वा संशोधन गर्न माग गरेका छन्:

• अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण: हाल रहेको १ वर्षको झन्झटिलो नवीकरण व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष कायम गरिनुपर्ने।

• शैक्षिक मेला र सेमिनारमा बन्देज: आफ्नै कार्यालय परिसरभित्र सञ्चालन गरिने सूचनामूलक शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी वा सेमिनारका लागिसमेत मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने अव्यावहारिक नियम खारेज गरिनुपर्ने।

• विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त हुने कमिसन: परामर्श व्यवसायीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूले दिने सेवा शुल्क (कमिसन) हो। यसलाई बन्देज लगाउने व्यवस्था तत्काल खारेज हुनुपर्ने, अन्यथा व्यवसाय नै बन्द हुने।

• दोहोरो कर र आर्थिक विवरण विवरण: आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र बुझाइसकेपछि पुनः मन्त्रालयमा विवरण बुझाउनुपर्ने दोहोरो झन्झटको अन्त्य हुनुपर्ने।

• क्षतिपूर्तिको अव्यावहारिक व्यवस्था: विद्यार्थी र व्यवसायीबिच आपसी करार सम्झौता हुने भएकाले करार बाहिर गई क्षतिपूर्ति भराउने अव्यावहारिक नियम हटाइनुपर्ने।

• अव्यावहारिक धरौटी र वर्गीकरण: शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा ग्रेडिङ प्रणाली आवश्यक नरहेको र धरौटीको सट्टा प्रभावकारी बीमा तथा शुल्क संरक्षण प्रणाली लागू गरिनुपर्ने।

घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू

संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आफ्ना मागहरू पूरा गराउनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले देहाय बमोजिमका शान्तिपूर्ण आन्दोलन सार्वजनिक गरेको छ:

1. हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध (२०८३ आषाढ ३२ गते): सम्पूर्ण सदस्य व्यवसायीहरूले आ–आफ्नो कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर काम गरी विरोध जनाउने।

2. प्लेकार्डसहित प्रदर्शन (२०८३ श्रावण १ गते): बिहान ११:०० बजेदेखि ११:३० बजेसम्म हात्तीसारदेखि पद्मोदय मोड, बागबजारदेखि पुतलीसडक चोक र डिल्लीबजारदेखि पुतलीसडक चोकसम्म व्यवसायीहरूले प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने।

3. अनिश्चितकालीन आन्दोलन र चाबी बुझाउने: माथिल्लो दबाबका कार्यक्रमहरू गर्दा पनि राज्य पक्ष वार्ता र समस्या समाधानका लागि अघि नबढेमा सम्पूर्ण व्यवसायीहरूले आ–आफ्नो कार्यालयको चाबी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाई अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गर्ने।

एकजुट भएका सङ्घ-संस्थाहरू

यस संयुक्त आन्दोलनमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका १५ वटा प्रमुख सङ्घ–संस्थाहरू ऐक्यबद्ध भएका छन्। जसमा:

• नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासङ्घ (FECE Nepal)

• नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (ECAN)

• स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल (FECON)

• नेका (NECA), जाल्सान (JALSAN), एप्क्यान (EPCAN), केक्यान (KECAN), एक्यान (AECAN), आइरिन (IERIN)

• एरी नेपाल (AAERI Nepal), नायर (NAAER), नेमा (NEBA), नेक्सा (NECSA), कोलान (KOLAN) तथा गैर-सदस्य व्यवसायी समूहहरू रहेका छन्।

“हाम्रो ढोका सार्थक संवाद र रचनात्मक समाधानका लागि सधैँ खुला छ, तर निजी लगानी, रोजगारी र विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने नियन्त्रणमुखी नीति हामीलाई स्वीकार्य छैन,” संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक दिपक गुरुङले भन्नुभयो।

Follow Up News 

Additional News